बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों (DM) और पुलिस अधीक्षकों (SP) के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में शासन और प्रशासन को लेकर कई कड़े निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ‘सुशासन’ तभी सार्थक है जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
सरकार के इन निर्देशों से आम नागरिक के जीवन में बड़े बदलाव आने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि सरकार के इस कदम से आम आदमी को क्या सीधे फायदे होंगे:
- दफ्तरों के चक्करों से मिलेगी मुक्ति
अक्सर आम लोगों को अपनी समस्याओं के लिए बड़े अधिकारियों से मिलने में कठिनाई होती थी। अब मुख्यमंत्री ने अनिवार्य कर दिया है कि डीएम और एसपी हर दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपने कार्यालय में बैठकर लोगों से मिलेंगे। इससे आम आदमी को अपनी बात रखने के लिए एक निश्चित समय और मंच मिलेगा। - गांव की समस्या का गांव में ही समाधान
सरकार ने निर्देश दिया है कि महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायतों में ‘सहयोग शिविर’ लगाए जाएं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ग्रामीण इलाकों के लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। अधिकारियों को खुद जनता के बीच जाना होगा, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। - समस्याओं का समयबद्ध निपटारा (30 दिनों की डेडलाइन)
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि लोगों की समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। फाइलें लटकाने की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए कहा गया है। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी कि उसकी शिकायत पर एक तय सीमा के अंदर कार्रवाई होगी। - बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं
बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी अहम फैसले लिए गए हैं। 1 जुलाई तक जिला अस्पतालों और 15 अगस्त तक अनुमंडल अस्पतालों को ‘विशिष्ट’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, नेतरहाट की तर्ज पर हर प्रखंड में मॉडल स्कूल विकसित किए जाएंगे। इससे आम परिवारों को उनके इलाके में ही बेहतर शिक्षा और इलाज मिल सकेगा। - सुरक्षा और न्याय की त्वरित उम्मीद
अपराध के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि हत्या या जघन्य अपराध के दोषियों को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए और 12-13 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल की जाए। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए ‘पुलिस दीदी’ के कॉन्सेप्ट को मजबूती से लागू करने को कहा गया है, जिससे आम नागरिक, विशेषकर महिलाएं खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करेंगी।
सरकार का यह रुख स्पष्ट करता है कि वह प्रशासन को जवाबदेह और संवेदनशील बनाना चाहती है। यदि इन निर्देशों का जमीन पर सही ढंग से पालन होता है, तो बिहार में आम आदमी और प्रशासन के बीच की दूरी कम होगी और ‘सुशासन’ का लाभ वास्तविक रूप में जनता को मिलेगा।
