मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नगर विकास, पंचायती राज और पर्यटन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दो टूक कहा है कि राज्य में बुनियादी ढांचे के निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी।
न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
सरकार की योजना है कि पंचायतों में निगरानी बढ़ाई जाए। साथ ही शहरों को रफ्तार देने की योजना पर भी तेजी से काम हो रहा है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए हर ग्राम पंचायत में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही गांवों में लगी सोलर लाइटों को हर हाल में चालू रखने के लिए एक मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने को कहा गया है।
शहरी विकास के लिए ‘मिशन मोड’ में काम के निर्देश:
पटना मेट्रो: मलाही पकड़ी से पटना रेलवे जंक्शन तक के मेट्रो कार्य को समय सीमा के भीतर पूरा करने की प्राथमिकता तय की गई है।
स्मार्ट सफाई: कचरा प्रबंधन के लिए अब PPP मॉडल का सहारा लिया जाएगा, ताकि निजी क्षेत्र की तकनीक से शहरों को साफ रखा जा सके।
पक्का आवास: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बचे हुए सभी पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द पक्का घर मुहैया कराने का लक्ष्य दिया गया है।
नमामि गंगे: गंगा किनारे बन रहे सभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) को तत्काल क्रियाशील करने का आदेश दिया गया है।
धार्मिक और सांस्कृतिक विकास पर जोर
मुख्यमंत्री ने गयाजी और बोधगया के समग्र विकास की योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही, शवदाह के लिए पारंपरिक स्थलों पर आधुनिक ‘मोक्ष धाम’ बनाने की बात कही, ताकि अंतिम संस्कार के समय लोगों को असुविधा न हो।
