बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर अब आम लोगों को सरकारी दफ्तरों की खाक नहीं छाननी पड़ेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सीओ, डीसीएलआर, एडीएम और डीएम कोर्ट की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। मुजफ्फरपुर और मुंगेर जिलों में इसके सफल ट्रायल के…