बिहार भूदान यज्ञ कमिटी भंग: विनोबा भावे के आंदोलन की 6.48 लाख एकड़ जमीन का सच क्या है? जानें आंकड़ों का गणित और सरकार के फैसले के मायने

बिहार सरकार ने भूमि सुधार और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा व कड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को भंग कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा की गई इस घोषणा ने न केवल राज्य के प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि आजादी के बाद आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाए गए ऐतिहासिक भूदान आंदोलन और उसमें दान मिली 6.48 लाख एकड़ जमीन की मौजूदा स्थिति को एक बार फिर बहस के केंद्र में ला दिया है।

न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
सवाल यह है कि जिस जमीन का उद्देश्य बिहार के भूमिहीन और वंचित परिवारों को स्वावलंबी बनाना था, वह दशकों बाद भी विवादों, अनियमितताओं और कागजी उलझनों में क्यों फंसी है? 1950 के दशक में जब आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की, तो बिहार ने इसमें देश का सबसे बड़ा योगदान दिया था। राज्य के तत्कालीन जमींदारों और राजाओं ने स्वेच्छा से 6.48 लाख एकड़ से अधिक भूमि दान में दी थी। इस जमीन के प्रबंधन और भूमिहीनों के बीच इसके न्यायसंगत वितरण के लिए ही ‘बिहार भूदान यज्ञ कमिटी’ का गठन किया गया था।
हालांकि, समय के साथ इस महान सामाजिक पहल पर सिस्टम की सुस्ती और कथित भ्रष्टाचार का ग्रहण लग गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि भूदान की जमीन का वितरण तय मानकों और मूल उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हो रहा है। कई मामलों में वास्तविक भूमिहीनों के बजाय प्रभावशाली और अपात्र लोगों को जमीन आवंटित किए जाने की आशंका जताई गई। कमिटी को भंग करने का फैसला इसी व्यवस्थागत खामी को दुरुस्त करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

आंकड़ों का विश्लेषण: कहां गया 3 लाख एकड़ से अधिक जमीन का हिसाब?
विभागीय आंकड़ों पर गौर करें तो भूदान की कुल जमीन और उसके वास्तविक वितरण के बीच एक बड़ा अंतर दिखाई देता है।
यही अंतर इस पूरे मामले की सबसे बड़ी पहेली है:

श्रेणी भूमि का रकबा (एकड़ में)
भूदान में प्राप्त कुल जमीन 6,48,593 एकड़
अब तक चिह्नित / संपुष्ट जमीन 3,46,494 एकड़
जरूरतमंदों व सरकारी कार्यों हेतु वितरित जमीन 2,42,601 एकड़
विशेष जांच के दायरे में अचिह्नित जमीन 14,000 एकड़
वितरण के लिए शेष चिह्नित जमीन 6,235 एकड़
आंकड़ों का सीधा विश्लेषण बताता है कि दान में मिली कुल 6.48 लाख एकड़ जमीन में से अब तक केवल 3.46 लाख एकड़ जमीन ही संपुष्ट हो पाई है। यानी करीब 3 लाख एकड़ से अधिक जमीन आज भी कागजों, कानूनी पेंच, अतिक्रमण या असंपुष्ट श्रेणी में उलझी हुई है। इसके अलावा, जो 2.42 लाख एकड़ जमीन बांटी जा चुकी है, उस पर भी पात्र लाभुकों के वास्तविक कब्जे को लेकर सवाल उठते रहे हैं।

भूमि सर्वेक्षण और नई बहाली से सीधा जुड़ाव
सरकार का यह फैसला केवल एक कमिटी को भंग करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बिहार में चल रहे व्यापक भूमि सर्वेक्षण अभियान से भी जुड़ा है। राज्य में जमीन से जुड़े विवाद और उनके कारण होने वाले अपराध एक बड़ी सामाजिक व कानून-व्यवस्था की चुनौती रहे हैं। मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने स्पष्ट संकेत दिया है कि भूदान की जमीन का सही उपयोग सुनिश्चित करने और रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए सर्वेक्षण कार्य को गति दी जा रही है। इसके लिए विभाग ने पहले चरण में अमीन, कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और लिपिक के 3,310 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसे जरूरत के मुताबिक करीब 5,000 पदों तक बढ़ाया जा सकता है।

आगे की राह और प्रमुख चुनौतियां
कमिटी को भंग करना और जांच का आदेश देना पहला कदम है, लेकिन सरकार के सामने असली चुनौती इसके क्रियान्वयन की होगी:
2.42 लाख एकड़ का भौतिक सत्यापन: दशकों पहले बांटी गई जमीन पर आज किसका कब्जा है, यह पता लगाना और अपात्र लोगों से जमीन वापस लेना प्रशासन के लिए एक बड़ी और संवेदनशील चुनौती होगी।
14 हजार एकड़ की विशेष जांच: अचिह्नित और असंपुष्ट पड़ी 14 हजार एकड़ जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त कर उसे अतिक्रमण मुक्त कराना।
पारदर्शी वितरण: बची हुई 6,235 एकड़ जमीन को बिना किसी राजनीतिक या स्थानीय दबाव के वास्तविक भूमिहीन परिवारों तक पहुंचाना।

यदि सरकार इस जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाती है और भूदान की जमीन का डिजिटल व पारदर्शी रिकॉर्ड तैयार कर लेती है, तो यह बिहार के भूमि सुधार इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अन्यथा, 6.48 लाख एकड़ जमीन का यह ऐतिहासिक आंकड़ा केवल फाइलों और राजनीतिक बहसों का हिस्सा बनकर रह जाएगा।

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