ये डिजिटल डकैती पर बिहार पुलिस की सबसे बड़ी स्ट्राइक है। कल्पना कीजिए कि किसी अनजान शख्स को आपके बैंक खाते का एटीएम कार्ड, पासबुक और इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड मिल जाए और बदले में आपको हर महीने कुछ हजार रुपये घर बैठे मिलने लगें। सुनने में यह एक आसान कमाई का जरिया लग सकता है, लेकिन असल में यह वह ‘जाल’ है, जो आपको सीधा जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है।
न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
बिहार पुलिस ने इसी जाल का पर्दाफाश करते हुए एक ऐतिहासिक कार्रवाई की है। साइबर अपराधियों की रीढ़ तोड़ने के लिए चलाए गए ‘ऑपरेशन साइबर प्रहार 5.0’ के तहत राज्य के 38 जिलों में 1 लाख 9 हजार 475 ऐसे बैंक खातों की पहचान की गई है, जिन्हें ‘म्यूल अकाउंट’ कहा जाता है। इन खातों में ठगी के 72 करोड़ 53 लाख रुपये जमा पाए गए हैं।
आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर यह ‘म्यूल अकाउंट’ क्या है, यह सिंडिकेट कैसे काम करता है और बिहार पुलिस ने इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कैसे की।
क्या है ‘म्यूल अकाउंट’ का मायाजाल?
‘म्यूल’ का अंग्रेजी में अर्थ होता है ‘खच्चर’, जिसका काम होता है सामान ढोना। इसी तर्ज पर साइबर की दुनिया में ‘म्यूल अकाउंट’ उन बैंक खातों को कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल अवैध पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ‘ढोने’ या ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है।
ठग आखिर ये खाते लाते कहां से हैं?
साइबर अपराधी खुद के नाम पर कभी बैंक खाते नहीं खोलते। इसके बजाय, वे समाज के गरीब या कम जागरूक तबके को निशाना बनाते हैं।
लालच का खेल: वे कॉलेज के छात्रों, दिहाड़ी मजदूरों या बेरोजगार युवाओं से संपर्क करते हैं। उन्हें लालच दिया जाता है कि “तुम अपने नाम पर एक बैंक खाता खोलकर उसकी किट (पासबुक, चेकबुक, एटीएम, सिम कार्ड) हमें दे दो, बदले में हम तुम्हें 2,000 से 5,000 रुपये नकद या खाते में आने वाली रकम का कुछ प्रतिशत कमीशन देंगे।”
चंद रुपयों के लालच में आम लोग अपने ही नाम का खाता ठगों के हवाले कर देते हैं और यहीं से शुरू होता है असली खेल।
कैसे काम करता है ठगों का यह सिंडिकेट?
इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पटना के किसी व्यक्ति को ‘डिजिटल अरेस्ट’ या ‘पार्ट-टाइम जॉब’ के नाम पर डरा-धमका कर या लालच देकर ठगा जाता है और उससे 5 लाख रुपये ट्रांसफर करवाए जाते हैं। पीड़ित के 5 लाख रुपये सीधे ठग के असली खाते में नहीं जाते। यह पैसा सबसे पहले उसी ‘म्यूल अकाउंट’ (लेयर-1) में जाता है, जो किसी मजदूर या छात्र के नाम पर किराए पर लिया गया है। पैसा आते ही, एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर या गैंग का सदस्य चंद सेकेंड के भीतर उस 5 लाख रुपये को 50 हजार के 10 हिस्सों में बांटकर 10 अलग-अलग ‘म्यूल खातों’ (लेयर-2 और लेयर-3) में भेज देता है। इसके बाद यह पैसा देश के किसी दूसरे हिस्से (जैसे मेवात, जामताड़ा या विदेश) में बैठे गुर्गे एटीएम के जरिए तुरंत निकाल लेते हैं, या फिर उससे क्रिप्टोकरेंसी खरीद ली जाती है। जब पीड़ित पुलिस में शिकायत करता है, तो पुलिस उस खाते को ट्रेस करती है, जिसमें पैसे गए थे। पता चलता है कि वह खाता तो किसी गरीब मजदूर का है, जिसे यह भी नहीं पता कि उसके खाते में लाखों रुपये का लेन-देन हो रहा है। असली मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे ही रह जाता है।
आंकड़े जो कहानी बयां करते हैं: पटना बना हॉटस्पॉट
बिहार पुलिस की साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई (EOU) ने जब डाटा खंगालना शुरू किया, तो इस सिंडिकेट का स्केल देखकर अफसर भी हैरान रह गए:
कुल खाते: राज्य भर में 1,09,475 संदिग्ध खाते।
टॉप जिला: राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 14,644 म्यूल खाते चिह्नित किए गए हैं।
निशाने पर सरकारी बैंक: ठगों ने निजी बैंकों से ज्यादा सरकारी बैंकों का इस्तेमाल किया। अकेले पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 29,931 और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में 25,950 म्यूल खाते मिले हैं।
NCRP डेटा: नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज 7,728 ऐसे बैंक खाते मिले, जिनके खिलाफ एक से ज्यादा शिकायतें थीं।
बिहार पुलिस का ‘काउंटर-अटैक’: राष्ट्रीय औसत से भी आगे
पुलिस ने अब ठगों को पकड़ने से ज्यादा उनके पैसों की सप्लाई लाइन काटने पर फोकस किया है।
पैसों की रिकवरी: सितंबर और अक्टूबर के महज दो महीनों में साइबर ठगी की 47,659 शिकायतें आईं (जिसमें 121.26 करोड़ की ठगी हुई)। बिहार पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इसमें से 36.94 करोड़ रुपये (लगभग 30.46%) फ्रीज करवा दिए। यानी ठगों के निकालने से पहले ही पैसे रोक दिए गए।
राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड: पूरे भारत में ठगी का पैसा रोकने का औसत 28.35% है, जबकि बिहार का औसत इससे बेहतर (30.46%) रहा है। अब तक 8.04 करोड़ रुपये कानूनी प्रक्रिया के तहत पीड़ितों को वापस भी लौटाए जा चुके हैं।
जागरूकता का अनोखा प्रयोग: दूध के पैकेट से लेकर बिजली बिल तक
पुलिस महकमे को पता है कि जब तक लोग अपने खाते किराए पर देना बंद नहीं करेंगे, यह नेटवर्क नहीं टूटेगा। इसके लिए एक खास रणनीति अपनाई गई है:
‘सुधा’ दूध के पैकेट: बिहार पुलिस ने ‘सुधा डेयरी’ से करार किया है। अब रोज 20 लाख दूध के पैकेटों पर साइबर सुरक्षा की चेतावनी और हेल्पलाइन नंबर 1930 छपकर घर-घर पहुंच रहा है।
बिजली बिल पर अलर्ट: जल्द ही राज्य के करोड़ों घरों में जाने वाले बिजली बिलों पर भी साइबर ठगी से बचने के उपाय छपे होंगे।
विशेष ट्रेनिंग: साइबर क्रिमिनल्स को तकनीकी मात देने के लिए पुलिस मुख्यालय ने 278 पुलिस अधिकारियों को ‘डिजिटल फोरेंसिक’ और ‘फाइनेंशियल ट्रेल ट्रैकिंग’ (पैसों का रास्ता खोजने) की स्पेशल ट्रेनिंग दी है।
आपके लिए क्या है सबक?
बिहार पुलिस का यह ‘ऑपरेशन साइबर प्रहार’ साइबर अपराधियों के लिए एक बड़ा झटका है। 72 करोड़ रुपये का होल्ड होना यह बताता है कि ठगों की कमर टूटी है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक आम जनता के लिए है, कभी भी, किसी भी लालच में अपना बैंक खाता, एटीएम या ओटीपी किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए न दें। अगर आपके खाते से साइबर ठगी का पैसा गुजरता है, तो कानून की नजर में आप भी उस अपराध में बराबर के भागीदार माने जाएंगे और आपके खिलाफ भी धोखाधड़ी व मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जेल की सजा हो सकती है। किसी भी संदिग्ध कॉल या ठगी की स्थिति में घबराएं नहीं, तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।
