हम जो खा रहे हैं, क्या वह वाकई पोषण है या फिर एक मीठा जहर, जो धीरे-धीरे हमारी नसों में घुल रहा है? आज यह सवाल हर उस नागरिक के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है जो बाजार से ताजे फल, हरी सब्जियां और पौष्टिक समझकर अनाज खरीद रहा है। हकीकत यह है कि खाद्य पदार्थों में बेलगाम मिलावट और खेतों में रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने देश में एक अघोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी है। इसी ज्वलंत और अति-संवेदनशील मुद्दे पर पूर्णिया चैंबर ऑफ कॉमर्स के पैट्रन, एथलेटिक्स एसोसिएशन (पूर्णिया चैप्टर) के प्रेसिडेंट और मारवाड़ी सम्मेलन के प्रमंडलीय उपाध्यक्ष नीलम अग्रवाल ने अपनी गहरी चिंताएं साझा की हैं। सामाजिक सरोकारों को लेकर हमेशा सक्रिय रहने वाले नीलम अग्रवाल की यह चेतावनी महज एक बयान नहीं है, बल्कि उस खौफनाक सच्चाई का आईना है जिसे ICMR और FSSAI जैसी शीर्ष संस्थाओं के आंकड़ों ने भी बार-बार सच साबित किया है।
बीमार होती युवा पीढ़ी और स्वास्थ्य तंत्र पर मंडराता खतरा
नीलम अग्रवाल स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि आज समाज में गंभीर बीमारियों का संकट खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सबसे बड़ा खतरा युवाओं और कम उम्र के बच्चों पर है, जो तेजी से लीवर और पैनक्रियाज संबंधी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। उनकी इस चिंता की तस्दीक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के आंकड़े भी करते हैं। ICMR-INDIAB की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में आज 10.1 करोड़ लोग डायबिटीज की चपेट में हैं और 13.6 करोड़ लोग इसके मुहाने पर खड़े हैं। कैंसर को लेकर भी स्थिति भयावह है; भारत में हर 9 में से 1 व्यक्ति को अपने जीवनकाल में कैंसर होने का खतरा है। कम उम्र के बच्चों में बिना शराब पिए लीवर खराब होने यानी नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। यह सीधे तौर पर हमारे दूषित खानपान और भोजन में मौजूद रसायनों का ही नतीजा है, जो शरीर के भीतर स्लो पॉइजन का काम कर रहे हैं।
खेतों में अंधाधुंध जहर और मुनाफे की अंधी दौड़
नीलम अग्रवाल कृषि में रसायनों के प्रयोग पर एक बहुत ही गंभीर जमीनी सवाल उठाते हैं। वह कहते हैं, “पेस्टिसाइट्स का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। ना तो इसके वैज्ञानिक मानक की कोई समझ है और ना ही इसकी मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था।” सच्चाई यह है कि हमारे किसानों को कीटनाशकों के सही और सुरक्षित इस्तेमाल की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। कृषि संगठनों के सर्वेक्षण बताते हैं कि 70% से अधिक किसान कीटनाशकों के छिड़काव के दौरान बचाव का कोई उपकरण इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें यह पता ही नहीं है कि कितनी मात्रा में दवा छिड़कनी है और फसल को बाजार में कितने दिन बाद उतारना है। दूसरी तरफ, खाद दुकानदार अपने बिजनेस टारगेट और मुनाफे को पूरा करने के चक्कर में किसानों को अधिकतम और महंगे कीटनाशक बेचने पर जोर दे रहे हैं। यह जहर सिर्फ फसलों पर नहीं, बल्कि मिट्टी से रिसकर हमारे ग्राउंडवाटर यानी भूजल तक पहुंच चुका है।
35 प्रतिबंधित उत्पाद और विदेशी साजिश का अंदेशा
नीलम अग्रवाल एक बेहद चौंकाने वाला तथ्य सामने रखते हैं कि करीब 35 ऐसे खतरनाक उत्पाद हैं, जो विदेशों में पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, लेकिन हमारे यहां धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। क्या यह महज एक संयोग है या हमारी आने वाली नस्लों को बीमार करने की कोई गहरी साजिश? आंकड़े बताते हैं कि मोनोक्रोटोफॉस और क्लोरपायरीफॉस जैसे 60 से अधिक ऐसे रसायन भारतीय बाजारों में बिक रहे हैं जिन्हें अमेरिका, यूरोप और कई अन्य देशों ने नर्वस सिस्टम को तबाह करने और कैंसर का कारण मानकर सालों पहले बैन कर दिया था। फिर भारत के किसानों और नागरिकों की जान के साथ यह खिलवाड़ क्यों हो रहा है?
ऑक्सीटोसिन, मिलावट और सुलभ तकनीक का अभाव
फलों और सब्जियों में रसायनों के प्रयोग पर गहरी चिंता जताते हुए अग्रवाल कहते हैं कि ऑक्सीटोसिन और अन्य केमिकल्स ने हमारी थाली को पूरी तरह जहरीला कर दिया है। सरकार द्वारा बैन किए जाने के बावजूद सब्जियों (लौकी, कद्दू, परवल आदि) का आकार रातों-रात बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। हम यह सोचकर फल-सब्जी खा रहे हैं कि इससे स्वास्थ्य बेहतर होगा, लेकिन नतीजा एकदम उल्टा हो रहा है। FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार, देश भर में जांचे गए खाद्य नमूनों में से औसतन 20% से 25% नमूने मिलावटी या घटिया स्तर के पाए जाते हैं। इस पर नीलम अग्रवाल सबसे बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, “आखिर आज तक मिलावट को आसानी से जांच सकने वाले किसी घरेलू यंत्र का आविष्कार क्यों नहीं हो पाया?” आम उपभोक्ता अंधकार में है। उसके पास कोई ऐसी सुलभ तकनीक नहीं है जिससे वह घर लाए गए भोजन की शुद्धता नाप सके।
उत्पादन से चार गुणा दूध की खपत का राज क्या
आंकड़े बताते हैं कि देश में दूध की कुल खपत इसके वास्तविक उत्पादन से करीब चार गुना अधिक है। आखिर बिना भारी मिलावट के यह कैसे संभव है? हालिया जांच रिपोर्ट्स इस कड़वे सच को उजागर करती हैं कि दूध में गाढ़ापन और झाग बढ़ाने के लिए धड़ल्ले से यूरिया, डिटर्जेंट और स्टार्च मिलाया जा रहा है। सिर्फ दूध ही नहीं, बल्कि हर आम खाद्य पदार्थ रसायनों की चपेट में है। बाजार में बिकने वाले मशरूम को चमकदार उजला बनाने और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए फार्मेलिन और पोटैशियम मेटाबाइसल्फाइट जैसे घातक रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं, रसोई की सबसे अहम जरूरत हल्दी में पीलापन लाने के लिए लेड क्रोमेट और त्योहारों पर बिकने वाली मिठाइयों में चांदी के वर्क की जगह जहरीले एल्युमिनियम वर्क के इस्तेमाल की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं।
खोखले कानून और सख्त सजा की तत्काल जरूरत
इस पूरे खेल में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि चंद रुपयों के लिए लोगों की जान से खेलने वाले इन मिलावटखोरों के लिए सीधे तौर पर कोई गंभीर सजा नहीं है। मामलों में दंड के स्पष्ट और कड़े प्रावधान नहीं होने के कारण इनके हौसले बुलंद हैं। अक्सर मिलावटखोर जुर्माना देकर आसानी से छूट जाते हैं। जब तक खाद्य पदार्थों में मिलावट को गैर-जमानती अपराध घोषित कर उम्रकैद जैसी सख्त सजा का प्रावधान नहीं किया जाएगा, यह जहर बिकता रहेगा। नीलम अग्रवाल का यह सवाल पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है, “क्या 35 करोड़ बीमार युवाओं को लेकर हम विश्वगुरु बनेंगे?” उनका स्पष्ट मानना है कि अगर यही आलम रहा तो देश की आधी आबादी जल्द ही किसी न किसी गंभीर बीमारी की चपेट में होगी और हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ अस्पतालों के बिल चुकाने में खर्च हो जाएगा।
उन्होंने देश के नीति-निर्माताओं से सीधे अपील की है कि इस अतिसंवेदनशील मुद्दे पर देश के संसद में अविलंब राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। मिलावटखोरों के खिलाफ कड़े कानून बनें, फूड इंस्पेक्टर्स की संख्या और लैब टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाई जाए और किसानों को जागरूक किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस धीमे जहर से बचाया जा सके।
