रक्षाबंधन के मौके पर अगर आप सोच रहे हैं कि सरकार का नया ऐलान सिर्फ भाषणों तक सीमित है, तो जरा जमीनी गणित समझ लीजिए। बिहार सरकार ने राज्य के हर आम परिवार, गांव की गृहिणी और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही बेटियों के लिए राहत का ऐसा पिटारा खोला है जो सीधे आपकी जेब और भविष्य से जुड़ा है।
न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
अगले तीन वर्षों (वर्ष 2030 तक) में राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार और आर्थिक मदद से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। आइए विश्लेषण करते हैं कि इस बड़े फैसले का आपके और आपके परिवार के जीवन पर क्या सीधा प्रभाव पड़ने जा रहा है।
- आम घर की कमाई बढ़ाएगा डेयरी मॉडल: बिना दौड़-धूप 60 हजार की मदद
गांव और कस्बों में रहने वाले आम परिवारों के लिए सबसे बड़ा जरिया पशुपालन और दूध कारोबार बनने जा रहा है:
50 लाख महिलाओं को सीधा काम: 1 करोड़ के कुल लक्ष्य में से आधी आबादी यानी 50 लाख महिलाओं को सीधे दुग्ध उत्पादन और बिक्री व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। राज्य में दूध उत्पादन से जुड़े किसानों का आंकड़ा 12 लाख से बढ़ाकर 50 लाख से अधिक करने की योजना है।
लॉटरी से मिलेगी दुकान, 60 हजार रुपये की सहायता: हर गांव और पंचायत में ‘सुधा बिक्री केंद्र’ खुलेंगे। किसी की पैरवी के बिना, लॉटरी प्रणाली से पारदर्शी तरीके से ‘जीविका दीदी’ का चयन होगा। चुनी गई महिला को दुकान संभालने और पैर पर खड़े होने के लिए दूसरी और तीसरी किश्त मिलाकर 60,000 रुपये की वित्तीय मदद मिलेगी।
पशु इलाज की चिंता खत्म: राज्य के सभी 534 प्रखंडों में महिलाएं ही ‘पशु औषधि बिक्री केंद्र’ चलाएंगी। इसके अलावा लखीसराय में पशु सीमेन सेंटर और मुंगेर व डुमरांव में बछिया पालन केंद्र की स्थापना से आम पशुपालकों को नस्ल सुधार और इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
- पढ़ाई से लेकर शादी तक: बेटियों की जेब में पहुंचेगी बड़ी राशि
अगर आपके घर में बेटियां पढ़ाई कर रही हैं या शादी की उम्र की हैं, तो यह खबर सीधे आपके बजट को राहत देने वाली है:
अब हर वर्ग की बेटी को 1 लाख तक का इनाम: पहले प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) पास करने पर केवल SC/ST और अति-पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलती थी। अब सामान्य, ओबीसी समेत सभी वर्गों की बेटियों को प्रमुख परीक्षाओं की पीटी पास करने पर 30,000 रुपये से लेकर 1,00,000 (1 लाख) रुपये तक की प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में मिलेगी।
अंतरजातीय विवाह पर अब 2.50 लाख: अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की युवतियों से अंतरजातीय विवाह करने पर मिलने वाली कुल सहायता राशि को 1 लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये (2.50 लाख) कर दिया गया है। इसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों का 1.25-1.25 लाख रुपये का बराबर योगदान होगा।
- स्वास्थ्य पर खर्च की टेंशन खत्म: 1.20 करोड़ लोगों की मुफ्त जांच और दवा
मध्यमवर्ग और गरीब परिवारों के बजट का बड़ा हिस्सा बीमारियों के इलाज में चला जाता है। सरकार ने इसके लिए 25 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक ‘एनीमिया मुक्त बिहार’ का बड़ा अभियान शुरू किया है:
राज्य की 1 करोड़ 20 लाख 82 हजार 500 महिलाओं, गर्भवती माताओं और बच्चों की एनीमिया (खून की कमी) की जांच उनके घर-गांव के करीब होगी।
जांच के साथ-साथ पूरी खुराक और आवश्यक दवाइयां पूरी तरह मुफ्त दी जाएंगी। 25 से 27 अगस्त तक चले तीन दिवसीय विशेष अभियान के जरिए स्वास्थ्य, डेयरी, मत्स्य और कल्याण योजनाओं का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।
- हुनरमंद महिलाओं को बड़ा मंच: पद्मश्री विजेताओं की अगुवाई
बिहार की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प से जुड़ी महिलाओं को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए ‘मिथिला हस्तकला को-ऑपरेटिव सोसायटी’ का गठन किया गया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी कमान किसी नौकरशाह के बजाय पद्मश्री से सम्मानित महिला कलाकारों के हाथों में सौंपी गई है—
अध्यक्ष: पद्मश्री दुलारी देवी
सह-अध्यक्ष: पद्मश्री शांति देवी एवं पद्मश्री शिवम पासवान
सदस्य: रानी झा
इस कदम से ग्रामीण इलाकों की महिला कलाकारों के बनाए सामान को सीधे बाजार और सही कीमत मिल सकेगी।
- 2047 का विजन: सिर्फ वोट बैंक नहीं, आर्थिक ताकत बनती महिलाएं
बिहार में पंचायतों में 50% आरक्षण का ही असर है कि आज 59 से 60 प्रतिशत स्थानीय जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं। वर्तमान में 1.81 करोड़ महिलाएं जीविका के 13 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। सरकार के ‘सात निश्चय-3’ का यह दांव सिर्फ राजनीतिक लाभ का गणित नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की हिस्सेदारी 80% तक ले जाकर वर्ष 2047 तक बिहार को देश की अग्रणी आर्थिक ताकत बनाने की रणनीति है।
