बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर अब आम लोगों को सरकारी दफ्तरों की खाक नहीं छाननी पड़ेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सीओ, डीसीएलआर, एडीएम और डीएम कोर्ट की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। मुजफ्फरपुर और मुंगेर जिलों में इसके सफल ट्रायल के बाद, अब अगले हफ्ते से इसे पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था से आम आदमी का समय, पैसा और ऊर्जा तीनों की बचत होगी।
न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
जानिए कि इससे आम आदमी को क्या फायदे होंगे।
दफ्तरों के चक्कर से मुक्ति: राज्य के 537 सीओ, 101 डीसीएलआर, 38 एडीएम और 38 डीएम कोर्ट में अब किसी भी शिकायतकर्ता को अधिकारियों के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना पड़ेगा। दोनों पक्ष ऑनलाइन ही जुड़ेंगे।
मोबाइल पर मिलेगी लिंक: सुनवाई में शामिल होने के लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। शिकायतकर्ता को लगातार दो दिन पहले ही एसएमएस (SMS) के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) का लिंक भेज दिया जाएगा। मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज कर आसानी से सुनवाई का हिस्सा बना जा सकेगा।
वकील को भी ऑनलाइन जोड़ने की सुविधा: आम जनता की सहूलियत को देखते हुए यह सुविधा भी दी गई है कि वे चाहें तो सुनवाई के दौरान अपने वकील को भी ऑनलाइन शामिल कर सकते हैं।
पारदर्शिता और सुरक्षा: ऑनलाइन प्रक्रिया होने से कागजातों के गायब होने या उनमें हेरफेर का खतरा खत्म हो जाएगा। धोखाधड़ी पर पूरी तरह से लगाम लगेगी और व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।
घर बैठे केस की जानकारी: केस की सूची देखनी हो, पूरी सुनवाई की जानकारी लेनी हो या अगली तारीख का पता करना हो, अब ये सब कुछ रैयत अपने घर बैठे मोबाइल के माध्यम से ही जान सकेंगे। नए यूजर्स को इसके लिए पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।
एक ही पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) पर मिलेंगी तमाम सुविधाएं:
विभाग ने जमीन से जुड़ी सभी अहम सेवाओं को एक ही ऑनलाइन पोर्टल पर ला दिया है। अब कोई भी आम नागरिक पोर्टल पर जाकर निम्नलिखित सुविधाएं घर बैठे प्राप्त कर सकता है :-
ऑनलाइन दाखिल-खारिज
भू-लगान का भुगतान
डिजिटल हस्ताक्षरित भू-अभिलेख
ई-मापी और परिमार्जन प्लस
नक्शों की होम डिलीवरी
भूमि दखल-कब्जा प्रमाण पत्र
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य लोगों को सरकारी कार्यालयों की धमक और परेशानी से दूर रखकर उनकी शिकायतों का आसानी से निपटारा करना है।
