खगड़िया सांसद की आपत्ति का बड़ा असर: बिहार में अफसरशाही पर सरकार ने कसी नकेल, अब हर सरकारी कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को बुलाना अनिवार्य

खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा की एक आपत्ति ने पूरे बिहार की अफसरशाही को हिलाकर रख दिया है। जनप्रतिनिधियों की अनदेखी पर कड़ा संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार ने अब पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर नकेल कस दी है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी डीएम और आला अधिकारियों को सख्त फरमान जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि अब राज्य के किसी भी सरकारी कार्यक्रम, शिलान्यास या उद्घाटन में स्थानीय सांसदों और विधायकों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित करना होगा।

न्यूज़ स्कैन ब्यूरो, खगड़िया/पटना
खगड़िया में गोपाष्टमी मेले के निमंत्रण पत्र को लेकर उठे विवाद और सांसद राजेश वर्मा की कड़ी आपत्ति का असर अब पूरे बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था पर दिखा है। राज्य सरकार ने जनप्रतिनिधियों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने 18 नवंबर 2026 को एक आधिकारिक पत्र (पत्रांक- 21001) जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि अब राज्य के किसी भी लोक कार्यक्रम, राजकीय समारोह, शिलान्यास या उद्घाटन में स्थानीय सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित करना होगा।

मुख्य सचिव के पत्र में अधिकारियों को दो टूक निर्देश
मुख्य सचिव ने यह पत्र राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक (DGP), सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला पदाधिकारियों (DM) को भेजा है। पत्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें कही गई हैं :
शिलापट्ट और उद्घाटन पर रोक: पूर्व में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (26 दिसंबर 2013) द्वारा जारी निर्देशों का हवाला देते हुए दोहराया गया है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी विकास योजनाओं का उद्घाटन नहीं करेंगे और न ही किसी शिलापट्ट पर अपना नाम अंकित करेंगे। आवश्यकता होने पर संबंधित क्षेत्र के मंत्री, सांसद, विधायक या पार्षद ही शिलापट्ट रखेंगे या उद्घाटन करेंगे।


सम्मानजनक स्थान अनिवार्य: सामान्य प्रशासन विभाग (25 अगस्त 2021) के आदेश के अनुसार, राजकीय समारोहों में स्थानीय सांसदों और विधानमंडल के सदस्यों को निश्चित रूप से आमंत्रित किया जाना है और उनके लिए सम्मानजनक स्थान आरक्षित करना होगा।
अधिकारियों के रवैये पर चिंता: पत्र में इस बात पर नाराजगी जताई गई है कि कई मामलों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में भी स्थानीय अधिकारी खुद उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, जिससे आम लोगों का जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास कम होता है और यह प्रोटोकॉल के सिद्धांतों के विरुद्ध है।
पदेन अध्यक्ष होने पर भी नियम लागू: मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि भले ही जिले के वरीय अधिकारी विभिन्न स्थानीय संस्थाओं, बोर्ड, ट्रस्ट या समितियों के पदेन अध्यक्ष या सचिव होते हैं, फिर भी उनके कार्यक्रमों में स्थानीय सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए और प्रोटोकॉल का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित हो।

सांसद राजेश वर्मा ने फेसबुक पर जताया सरकार का आभार
सरकार के इस बड़े फैसले के बाद खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने मुख्य सचिव के पत्र की प्रतियां साझा करते हुए अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर सरकार का धन्यवाद किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, “जनप्रतिनिधियों का सम्मान एनडीए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। बिहार के सभी जनप्रतिनिधियों के सम्मान एवं गरिमा को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का हृदय से आभार एवं धन्यवाद। यह निर्णय लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में सराहनीय पहल है।”

क्या था पूरा मामला
गौरतलब है कि यह पूरा विवाद खगड़िया में 17 नवंबर 2026 को आयोजित 138वें ‘गोपाष्टमी मेला-2026’ के उद्घाटन को लेकर शुरू हुआ था। पहले जारी किए गए निमंत्रण पत्र में सिर्फ जिले के प्रशासनिक अधिकारियों (DM, SP, DDC) के नाम थे और सांसद व चारों विधायकों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया था। इस पर सांसद राजेश वर्मा ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन बताते हुए सोशल मीडिया पर कड़ा एतराज जताया था। सांसद के कड़े रुख के बाद खगड़िया एसडीओ (पदेन अध्यक्ष, श्री गौशाला कमिटी) ने 16 नवंबर को आनन-फानन में पत्र जारी कर नया निमंत्रण पत्र छपवाया, जिसमें सांसद को मुख्य अतिथि और जिले के सभी विधायकों, एमएलसी, जिप अध्यक्ष व नगर परिषद सभापति को विशिष्ट अतिथि बनाया गया था। अब खगड़िया से उठी इस आवाज के बाद राज्य सरकार ने पूरे बिहार के लिए स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दी है।

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