न्यूज स्कैन रिपाेर्टर, भागलपुर
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल सबका सम्मान–जीवन आसान (Ease of Living) के तहत भागलपुर प्रमंडल और जिला स्तर पर जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आम लोगों की समस्याओं और शिकायतों की सीधे सुनवाई की गई। आयुक्त कार्यालय तथा समाहरणालय में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान राजस्व, भूमि, पेंशन सहित विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
अनुसार आयुक्त के समक्ष आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में भागलपुर जिला से 6 परिवादी अपनी विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को लेकर उपस्थित हुए। इनमें अधिकांश मामले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित थे। आयुक्त महोदय ने परिवादियों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करते हुए की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन समर्पित करें। इस अवसर पर आयुक्त के सचिव, संयुक्त आयुक्त, विभागीय जांच पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
वहीं 7 निश्चय–3 से बढ़ेगा अपना बिहार कार्यक्रम के अंतर्गत सबका सम्मान–जीवन आसान योजना के तहत जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने अपने कार्यालय कक्ष में लगभग 50 आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान लंबित पेंशन, जमीन विवाद तथा अन्य प्रशासनिक मामलों से जुड़े आवेदन सामने आए। कार्यक्रम के दौरान एक दिव्यांग आवेदक व्हील चेयर पर जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचा और अपनी फरियाद रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को संवेदनशीलता के साथ शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।
सुनवाई अभियान के तहत उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता राजस्व, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, अपर समाहर्ता विधि-व्यवस्था सहित सभी जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, अंचल और थाना स्तर के अधिकारियों ने अपने-अपने कार्यालयों में आम जनता की शिकायतों की सुनवाई की। इस दौरान शिकायतों का पंजीकरण कर आवेदकों को प्राप्ति रसीद भी प्रदान की गई।
प्रशासन द्वारा जन सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया। सभी कार्यालय परिसरों में शिकायत लेकर आने वाले नागरिकों के बैठने की समुचित व्यवस्था के साथ शुद्ध पेयजल एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
जिला प्रशासन ने बताया कि सबका सम्मान–जीवन आसान कार्यक्रम के अंतर्गत अब प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को सभी पदाधिकारी आम नागरिकों के आवेदनों की नियमित सुनवाई करेंगे, ताकि जनता को त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासनिक सेवा मिल सके।
