मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर सहयोग शिविर में लापरवाही बरतने वाले सीओ, बीडीओ और अभियंताओं सहित 15 अधिकारियों-कर्मचारियों का तत्काल प्रभाव से निलंबन, जमीनी स्तर की नौकरशाही में व्याप्त जड़ता पर एक कड़ा प्रहार है। जन शिकायत निवारण कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य आम आदमी को लालफीताशाही से मुक्त कर त्वरित न्याय दिलाना होता है। लेकिन जब इन शिविरों में भी आवेदन धूल फांकने लगें या बिना गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के उन्हें निपटा दिया जाए, तो यह पूरी व्यवस्था की साख पर सवाल खड़ा करता है। ऐसे में यह कार्रवाई एक अत्यंत प्रासंगिक विमर्श को जन्म देती है: क्या बिहार में अधिकारियों की जवाबदेही तय किए बिना जनता की शिकायतों का वास्तविक समाधान संभव है?
जवाबदेही के बिना समाधान एक कोरी कल्पना
प्रशासनिक ढांचे में सीओ और बीडीओ जैसे पद आम जनता और सरकार के बीच सबसे अहम कड़ी होते हैं। भूमि विवाद, जाति-आय प्रमाण पत्र, और स्थानीय विकास योजनाओं से जुड़ी सबसे अधिक शिकायतें इन्हीं स्तरों पर उत्पन्न और डंप होती हैं। यह एक कटु सत्य है कि बिना व्यक्तिगत जवाबदेही और दंडात्मक भय के, सरकारी तंत्र में फाइलों की गति सुस्त ही रहती है। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम (RTPS) जैसे कानून भले ही कितने भी मजबूत क्यों न हों, यदि उन्हें लागू करने वाले अधिकारियों में सेवाभाव और उत्तरदायित्व का अभाव है, तो वे महज कागजी शेर बनकर रह जाते हैं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि बिना सख्त जवाबदेही तय किए और बिना परफॉरमेंस ऑडिट के, जनता की शिकायतों का स्थायी और संतोषजनक समाधान असंभव है।
व्यवस्था में सुधार या केवल एक तात्कालिक संदेश?
निलंबन की यह कार्रवाई निस्संदेह एक कड़ा और सकारात्मक संदेश देती है। इससे ब्लॉक और अंचल स्तर पर बैठे उन तमाम अधिकारियों में एक खौफ पैदा होगा जो जनता की फरियाद को हल्के में लेते हैं। यह कार्रवाई यह दर्शाती है कि शीर्ष स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही है। हालांकि, बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे व्यवस्थागत सुधार आएगा? अतीत के अनुभव बताते हैं कि अक्सर ऐसी कार्रवाइयां कुछ समय के लिए तंत्र को सतर्क कर देती हैं, लेकिन जैसे ही सख्ती का दबाव कम होता है, पुरानी कार्यप्रणाली फिर हावी हो जाती है। कई बार निलंबित अधिकारी कुछ महीनों बाद बिना किसी बड़े नुकसान के बहाल भी हो जाते हैं।
आखिर कैसे सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है?
यदि इस कार्रवाई को केवल संदेश देने से आगे ले जाकर एक स्थायी सुधार में बदलना है, तो सरकार को कुछ ढांचागत बदलाव करने होंगे:
तकनीक आधारित निगरानी: शिकायतों के निष्पादन की गुणवत्ता जांचने के लिए थर्ड-पार्टी ऑडिट और फीडबैक सिस्टम को मजबूत करना होगा। केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि शिकायत ‘बंद’ कर दी गई है, बल्कि यह देखना होगा कि शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट है या नहीं।
पुरस्कार और दंड: केवल लापरवाही पर निलंबन ही नहीं, बल्कि जिन अधिकारियों का ट्रैक रिकॉर्ड जन-समस्याओं को सुलझाने में उत्कृष्ट है, उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए।
समयबद्ध विभागीय कार्रवाई: निलंबन के बाद विभागीय जांच को समय सीमा के भीतर पूरा कर दोषियों पर स्थायी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि यह केवल एक दिखावटी कदम न लगे।
सहयोग शिविरों का उद्देश्य तभी सार्थक होगा जब इसे एक ‘इवेंट’ के बजाय ‘संस्कृति’ में बदल दिया जाए। 15 अधिकारियों पर हुई यह कार्रवाई एक स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन सुशासन की असली कसौटी यह होगी कि इस हंटर के चलने के बाद आम आदमी को अंचल या प्रखंड कार्यालय में बिना किसी सिफारिश और रसूख के उसका हक मिलना शुरू हो। व्यवस्था में सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है, और यह निलंबन उस प्रक्रिया का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होनी चाहिए।
