बिहार सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को पूरी तरह बदलने के लिए एक बड़ा मास्टरप्लान तैयार किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस योजना का मुख्य केंद्र आधुनिक तकनीक, सुगम यातायात और शहरों का स्मार्ट विकास है।
न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
आइए इस पूरी योजना को विस्तार से आसान भाषा में समझते हैं। यह भी जानते हैं कि आम नागरिकों को इससे क्या फायदा होगा।
- सड़कों की सेहत सुधारेगा AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस)
राज्य की लगभग 19,306 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़कों के रखरखाव के लिए 15,967 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है।
आम आदमी को फायदा: अब सड़कों पर गड्ढे या खराबी होने पर उसकी निगरानी ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ और ‘मशीन लर्निंग’ के जरिए होगी। इससे मानवीय लापरवाही कम होगी और खराब सड़कों की मरम्मत तुरंत हो सकेगी, जिससे आपका सफर सुरक्षित और आरामदायक बनेगा।
- शहरों का होगा ‘स्मार्ट’ कायाकल्प
विश्व बैंक से 4,750 करोड़ रुपये ($500 मिलियन) के कर्ज को हरी झंडी मिल गई है। यह पैसा ‘बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम’ के तहत खर्च होगा।
आम आदमी को फायदा: शहरों में ड्रेनेज सिस्टम, बेहतर लाइटिंग और नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा। जलजमाव जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और रहने का स्तर (Standard of Living) बेहतर होगा।
- प्रदूषण मुक्त और सस्ता सफर: 400 नई इलेक्ट्रिक बसें
कैबिनेट ने 6 प्रमुख शहरों में 400 नई फुल एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया है।
आम आदमी को फायदा: मध्यम वर्गीय और कामकाजी लोगों को अब उमस भरी गर्मी में सस्ते और आरामदायक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकल्प मिलेगा। साथ ही, इलेक्ट्रिक बसें होने के कारण शहर में प्रदूषण कम होगा।
- पटना एयरपोर्ट का विस्तार और अन्य राहतें
एयरपोर्ट विस्तार: पटना एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 1.85 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को मुफ्त दी जाएगी, जिससे यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी।
रोजगार और उद्योग: ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025’ की समय सीमा जून 2026 तक बढ़ा दी गई है, जिससे राज्य में नए निवेश आएंगे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे।
- टोल टैक्स और सड़कों की गुणवत्ता
सरकार ‘बिहार सड़क उपयोगकर्ता शुल्क नियम, 2026’ का गठन कर रही है। इससे प्रमुख सड़कों और पुलों पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। यह राशि सीधे सरकार के खाते में जाएगी, जिसका उपयोग भविष्य में सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किया जाएगा।
सरकार का यह कदम बिहार को आधुनिक तकनीक (AI) के जरिए भ्रष्टाचार मुक्त और विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। सड़कों से लेकर शहरों की सफाई तक, इन फैसलों का सीधा सकारात्मक असर बिहार की जनता की जेब और जीवनशैली पर पड़ेगा।
