वैशाली जिले में गंगा नदी पर बने छह लेन के केबल-स्टेड कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल (नीतीश सेतु) के उद्घाटन के मौके पर जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर ने एक साथ कई सियासी मोर्चों पर निशाना साधा है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जहां इस पुल के निर्माण का पूरा श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देकर भाजपा और राजद के दावों को खारिज किया, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य की एनडीए सरकार से 12 वर्षों के विकास, पलायन, बाढ़ और प्रति व्यक्ति आय पर तीखे सवाल पूछे। राज्य में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का एक साल पूरा होने के ठीक बाद आया यह बयान बिहार की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में कई बड़े संकेत दे रहा है।
न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
सबसे पहले जानिए कि पुल को लेकर प्रशांत किशोर ने कैसे किया भाजपा और राजद के दावों को खारिज। कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखे जाने के बाद से ही बिहार की राजनीति में इसके श्रेय को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई और प्रमुख मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, प्रशांत किशोर ने इस विवाद में हस्तक्षेप करते हुए साफ कहा कि इस सेतु का 100 प्रतिशत श्रेय सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को जाता है।
प्रशांत किशोर ने तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि इस पुल की परिकल्पना, डिजाइन और ठेका आवंटन की पूरी प्रक्रिया 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के बीच ही पूरी हो चुकी थी। उस समय नीतीश कुमार अल्पमत सरकार चला रहे थे, न तो भाजपा सरकार में थी और न ही राजद। इसलिए आज दोनों दलों द्वारा इस पुल का श्रेय लेने की होड़ पूरी तरह बेमानी है।
राजद और कांग्रेस द्वारा पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखे जाने के विरोध पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ट्रेनें चल सकती हैं, तो नीतीश कुमार के नाम पर पुल बनने में किसी बिहारी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि नीतीश कुमार की सोच कभी अपने नाम पर पुल बनवाने की नहीं रही, बल्कि बिहार के लोगों के लिए पुल बनवाने की थी। प्रशांत किशोर ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि सिर्फ पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रख देने के बजाय अगर सरकार उनके ड्रीम प्रोजेक्ट ‘सात निश्चय’ को ईमानदारी से जमीन पर लागू कर दे, तो वह उनके प्रति कहीं बड़ा और सच्चा सम्मान होगा।
प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे का स्वागत करते हुए यह टिप्पणी की कि प्रधानमंत्री को सिर्फ चुनाव के समय ही नहीं, बल्कि सामान्य दिनों में भी बिहार की उतनी ही चिंता करनी चाहिए जितनी जरूरत है। उन्होंने आंकड़ों के आधार पर केंद्र और राज्य की ‘डबल इंजन’ सरकार से तीन सीधे सवाल पूछे हैं। उन्होंने दावा किया कि आजादी के समय बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का करीब 70 प्रतिशत थी, जो लालू प्रसाद यादव के 15 वर्षों के शासन के बाद घटकर लगभग 40 प्रतिशत रह गई और आज यह राष्ट्रीय औसत के महज 33 प्रतिशत पर आ गई है। उन्होंने पूछा कि 2014 के बाद पिछले 12 वर्षों में देश की जीडीपी में बिहार का योगदान, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा का स्तर लगातार नीचे क्यों जा रहा है और बिहार दूसरे राज्यों के मुकाबले कब खड़ा होगा? उन्होंने सवाल उठाया कि बिहार के करोड़ों युवाओं को रोजी-रोटी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने से कब मुक्ति मिलेगी और राज्य के भीतर रोजगार के ठोस अवसर कब बनेंगे? हर साल उत्तर बिहार की बड़ी आबादी को तबाह करने वाली बाढ़ का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद बिहार को बाढ़ की विभीषिका से कब निजात मिलेगी?
प्रशांत किशोर के बयान का सबसे संवेदनशील राजनीतिक पहलू जनता दल यूनाइटेड (JDU) और भाजपा के अंदरूनी रिश्तों पर की गई टिप्पणी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा धीरे-धीरे राजनीतिक रूप से जदयू को कमजोर कर अपने नियंत्रण में ले रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक तरफ तो नीतीश कुमार के नाम पर सेतु का नामकरण किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ छठ पर्व और सरकारी आयोजनों के पोस्टरों व प्रचार सामग्री में केवल प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को प्रमुखता दी जा रही है, जबकि नीतीश कुमार की तस्वीर नजर नहीं आती। प्रशांत किशोर ने सीधा आरोप लगाया कि आज जदयू को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं और विधायकों की संख्या लगभग बराबर होने के बावजूद सरकार के कामकाज, प्रचार और राजनीतिक संवाद में नीतीश कुमार व जदयू की प्रभावी भूमिका लगातार सिमटती जा रही है।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने बिहार विधानमंडल (विधानसभा और विधान परिषद) में हुई भर्तियों में अनियमितता और कुछ नियुक्तियों को रद्द किए जाने के ताजा विवाद को भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार गहराई तक फैल चुका है और आम लोगों के काम बिना पैसे के नहीं हो रहे हैं। बांकीपुर से विधायक होने के नाते उन्होंने संकेत दिया कि आगामी शीतकालीन सत्र में वे इन तमाम मुद्दों को सदन के भीतर और बाहर जोर-शोर से उठाएंगे।
प्रशांत किशोर और विपक्षी दलों के हमलों के बीच एनडीए नेताओं ने सरकार के कामकाज और नामकरण के फैसले का पुरजोर बचाव किया है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि गंगा नदी पर महात्मा गांधी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और अब नीतीश कुमार के नाम पर चार पुल हो गए हैं, जो बिहार के विकास में नीतीश कुमार के ऐतिहासिक योगदान का सम्मान है। वहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और नित्यानंद राय ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और लाखों करोड़ रुपये का निवेश आ रहा है। दूसरी तरफ, राजद नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र से मिली वित्तीय मदद पर सवाल उठाए हैं, जबकि कांग्रेस ने पुल का नाम गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर रखने के पुराने प्रस्ताव की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा है।
2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बनी नई राजनीतिक व्यवस्था जिसमें भाजपा के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं और प्रशांत किशोर स्वयं विधानसभा में एक निर्वाचित विधायक के रूप में मौजूद हैं, में उनका यह बयान बेहद सोची-समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। नीतीश कुमार की सीधी आलोचना करने के बजाय उनके काम का श्रेय उन्हें देकर और जदयू के कमजोर होने की चिंता जताकर प्रशांत किशोर जदयू के पारंपरिक समर्थकों और अति-पिछड़े वर्ग के बीच सहानुभूति व संवाद का रास्ता खोल रहे हैं। एक तरफ वे राजद के 15 साल के शासन और मौजूदा विरोध की राजनीति से दूरी बनाते हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के ‘डबल इंजन’ विकास के दावों को आंकड़ों के आईने में चुनौती देते हैं। बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद अब वे केवल एक चुनावी रणनीतिकार या अभियानकर्ता नहीं, बल्कि सदन के भीतर सरकार की जवाबदेही तय करने वाले जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका को धार दे रहे हैं।
































