प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। चर्चा है कि इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री बिहार को लगभग ₹4 लाख करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की सौगात दे सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन प्रस्तावित शिलान्यासों को बिहार के स्वर्णिम भविष्य और तेज विकास से जोड़कर पेश किया है। इसके साथ ही, बहुप्रतीक्षित ‘नीतीश सेतु’ के उद्घाटन की भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन, इन विशाल वित्तीय आंकड़ों और शिलान्यास के भव्य आयोजनों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है : क्या बुनियादी ढांचे की ये बड़ी परियोजनाएं वाकई बिहार की जमीनी आर्थिक तस्वीर बदल पाएंगी, या फिर रोजगार और निवेश के मोर्चे पर असली परीक्षा अभी बाकी है?
न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
₹4 लाख करोड़ का निवेश किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक छलांग साबित हो सकता है। इसमें मुख्य रूप से सड़क, पुल, रेलवे और ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल होने की उम्मीद है। ‘नीतीश सेतु’ जैसी परियोजनाएं राज्य के दो हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाकर व्यापारिक सुगमता को बढ़ाएंगी। आर्थिक दृष्टिकोण से, बेहतर बुनियादी ढांचा विकास की पहली शर्त है। राजनीतिक तौर पर भी, यह दौरा एनडीए सरकार के उस नैरेटिव को मजबूत करता है जिसमें ‘डबल इंजन की सरकार’ के जरिए तेज विकास का दावा किया जाता है।
असल चुनौती: पलायन, रोजगार और औद्योगीकरण
सड़कें और पुल अर्थव्यवस्था की धमनियां हो सकते हैं, लेकिन जब तक इनमें उद्योगों का रक्त प्रवाहित नहीं होगा, तब तक राज्य का आर्थिक स्वास्थ्य नहीं सुधरेगा। बिहार की सबसे बड़ी समस्या भारी पैमाने पर युवाओं का पलायन और स्थायी रोजगार का अभाव है। 4 लाख करोड़ की इन परियोजनाओं से कंस्ट्रक्शन और लेबर सेक्टर में बंपर रोजगार पैदा होंगे, लेकिन यह रोजगार अस्थायी होगा। राज्य के शिक्षित युवाओं को आईटी, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्थायी नौकरियों की दरकार है। आधारभूत संरचना तैयार होने के बावजूद, बिहार में प्राइवेट सेक्टर को आकर्षित करना अभी भी एक टेढ़ी खीर है। जब तक इन नए हाईवेज के किनारे कल-कारखाने नहीं लगेंगे, तब तक आर्थिक बदलाव अधूरा रहेगा।
शिलान्यास से धरातल तक का सफर
भारत में बड़ी सरकारी परियोजनाओं के साथ एक आम समस्या समय पर उनके क्रियान्वयन की रही है। शिलान्यास के बाद भूमि अधिग्रहण, लालफीताशाही और अंतर-विभागीय समन्वय की कमी अक्सर परियोजनाओं को लटका देती है। बिहार सरकार के लिए असल चुनौती सिर्फ केंद्र से फंड लाना नहीं है, बल्कि एक तय समय-सीमा के भीतर इन प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारना है। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा और ₹4 लाख करोड़ की महा-परियोजनाओं की घोषणाएं निश्चित रूप से राज्य के लिए एक ‘गेम चेंजर’ साबित हो सकती हैं। यह एक सकारात्मक संकेत है कि बिहार अब केवल जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास के विमर्श पर आगे बढ़ रहा है। हालांकि, कड़वी सच्चाई यही है कि बुनियादी ढांचा केवल एक जरिया है, मंजिल नहीं। बिहार की असली आर्थिक तस्वीर तभी बदलेगी जब सरकार इस शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाएगी, जो देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित कर सके। रोजगार और निवेश के मोर्चे पर सरकार की असली परीक्षा अभी शुरू होनी बाकी है।
