5 जनवरी को भागलपुर में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सुनेंगे आम लोगों की समस्याएं

न्यूज स्कैन रिपाेर्टर, भागलपुर
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सेवाओं को आमजन के लिए अधिक पारदर्शी, संवेदनशील और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से 5 जनवरी 2026 को भागलपुर के टाउन हॉल में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे।
कार्यक्रम दो पालियों में आयोजित होगा। पहली पाली में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 2:30 बजे तक आम जनता की समस्याएं सुनी जाएंगी। इस दौरान दाखिल–खारिज, परिमार्जन प्लस, ई-मापी समेत विभाग की ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ी शिकायतों पर सीधे सुनवाई होगी। कुछ आवेदनों का अंचलवार चयन कर संबंधित अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी को आवेदनकर्ता के सामने बैठाकर समस्या पर चर्चा कर समाधान का प्रयास किया जाएगा।
आवेदनकर्ताओं का पंजीकरण सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक टाउन हॉल में अंचलवार लगाए गए काउंटर पर किया जाएगा। आवेदन में अंचल का नाम, आवेदक का नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा, ताकि आगे की कार्रवाई की सूचना मैसेज के माध्यम से दी जा सके। यदि किसी समस्या को लेकर पूर्व में आवेदन दिया गया हो तो उसकी प्रति संलग्न करने का भी आग्रह किया गया है। जन संवाद में प्राप्त सभी आवेदनों को पोर्टल पर अपलोड कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
दूसरी पाली में अपराह्न 3:30 बजे से 5 बजे तक राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। इस बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बंदोबस्त पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, अमीन, राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल होंगे। बैठक में दाखिल–खारिज, परिमार्जन प्लस, ई-मापी और अभियान बसेरा-2 की प्रगति की आंकड़ों के साथ समीक्षा की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने 75 दिनों से अधिक लंबित सभी दाखिल–खारिज आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही महाअभियान से जुड़े सभी दस्तावेजों को स्कैन कर सोमवार की समीक्षा बैठक से पूर्व अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। समीक्षा बैठक के दौरान सभी अंचल अधिकारी, अमीन और राजस्व कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। केवल चिकित्सा और उपार्जित अवकाश को छोड़कर पूर्व में स्वीकृत सभी अवकाश निरस्त माने जाएंगे।
इस अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल, सचिव गोपाल मीणा, विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह सहित मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से भूमि अभिलेख अद्यतन होंगे, भूमि सर्वेक्षण को गति मिलेगी और भूमि विवादों में उल्लेखनीय कमी आएगी। उन्होंने आम लोगों को आश्वस्त किया कि भूमि सुधार से जुड़े कार्यों के लिए अब किसी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा।