गंडक-कोसी किनारे औद्योगिक कॉरिडोर से एयरपोर्ट विस्तार तक : बिहार सरकार की नई घोषणाओं से आम जनता को क्या मिलेगा?

बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर ₹11,464 करोड़ की 2,476 विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया। इस दौरान गंगा, कोसी और गंडक नदियों के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर, नए एयरपोर्ट, टाउनशिप और रोजगार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया गया।

न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
आइए समझते हैं कि सरकार की इन बड़ी घोषणाओं से राज्य के आम नागरिकों, युवाओं और किसानों को सीधा क्या लाभ मिलने वाला है:

  1. रोजगार के नए अवसर (1 लाख से अधिक नौकरियां)
    वैशाली में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क: वैशाली के राजापाकर में ₹30,000 करोड़ के निवेश से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित होगा। इससे राज्य के 1 लाख से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
    गया में स्टील प्लांट हब: गया जी के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर परिसर में करीब 3,000 एकड़ में स्टील प्लांट हब बनाया जाएगा।
    हर जिले में उद्योग: प्रदेश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक प्रमुख उद्योग स्थापित करने की योजना है, जिससे स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।
  2. हवाई यात्रा होगी आसान, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार
    पूर्णिया एयरपोर्ट: पूर्णिया एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस करने के लिए ₹206 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।
    दरभंगा एयरपोर्ट: दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार कर इसे अंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिया जाएगा।
    सोनपुर और अन्य शहर: सोनपुर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की योजना है। इसके अलावा सुल्तानगंज, सहरसा, किशनगंज, फारबिसगंज, वीरपुर, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में भी हवाई सेवाओं के विकास पर काम शुरू हो रहा है।
  3. नदियों के किनारे नए शहर और बेहतरीन सड़कें
    200 किमी लंबा मरीन ड्राइव: अगले तीन वर्षों में लगभग ₹1 लाख करोड़ के निवेश से गंगा किनारे 200 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव तैयार किया जाएगा।
    नदी किनारे टाउनशिप: गंगा, कोसी और गंडक नदी के किनारों पर आधुनिक टाउनशिप और औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिससे व्यापार और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
  4. किसानों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल
    25 नई चीनी मिलें: अगले 5 वर्षों में राज्य में 25 नई चीनी मिलों की स्थापना की जाएगी। इससे गन्ना किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिलेगा और कृषि-आधारित उद्योगों में तेजी आएगी।
  5. छात्रों और महिलाओं के लिए विशेष पहल
    मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति: नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बिहार के विद्यार्थियों को ‘मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति’ प्रदान की जाएगी।
    जीविका टावर: पटना में जीविका दीदियों के सशक्तीकरण और उनके उत्पादों के बेहतर विपणन के लिए समर्पित ‘जीविका टावर’ का निर्माण किया जाएगा।