बिहार सरकार ने राज्य के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग (EBC/OBC) के छात्र-छात्राओं को मुख्यधारा की उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना का रोडमैप जारी किया है। कल्याण विभाग की मंत्री रमा निषाद द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, राज्य के सभी 101 अनुमंडलों (Sub-divisions) में अत्याधुनिक आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय खोले जाएंगे।
न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
अक्सर सरकारी घोषणाएं केवल ढांचागत निर्माण तक सीमित रह जाती हैं, लेकिन इस नीति का सूक्ष्म विश्लेषण बताता है कि यह केवल ईंट-पत्थर की इमारतें खड़ी करने की योजना नहीं है, बल्कि ग्रामीण और हाशिए के समाज से आने वाली मेधा को सीधे वैश्विक और राष्ट्रीय मंचों पर स्थापित करने की एक सोची-समझी प्लानिंग है। कागजों पर और आंकड़ों के लिहाज से यह योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के छात्रवृत्ति लाभों (जैसे प्री-मैट्रिक में 57 लाख से अधिक और पोस्ट-मैट्रिक में 53 लाख से अधिक छात्रों को लाभ) की तरह ही बेहद शानदार दिखती है। लेकिन इस दूरगामी नीति की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इन 101 अनुमंडलों में निर्माण कार्य कितनी समयबद्धता के साथ पूरा होता है और क्या वहां नौकरशाही की लालफीताशाही से मुक्त वातावरण बच्चों को मिल पाता है। अगर यह जमीन पर सही समय से उतरा, तो आने वाले 5 वर्षों में बिहार की सामाजिक-आर्थिक और प्रशासनिक संरचना में एक नया साइलेंट रिवोल्यूशन देखने को मिलेगा।
आइए विश्लेषण करते हैं कि जमीनी स्तर पर इस ऐतिहासिक कदम से क्या बड़े फायदे और बदलाव होने वाले हैं:
ग्रामीण और अनाथ बच्चों का ‘ड्रॉप-आउट रेट’ होगा न्यूनतम
ग्रामीण बिहार में आज भी 10वीं या 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई छोड़ने (Drop-out) का सबसे बड़ा कारण आर्थिक तंगी और सुरक्षित आवास की कमी है।
अनुमंडल स्तर पर ही बालकों के लिए 720 बेड और बालिकाओं के लिए 520 बेड की क्षमता वाले आवासीय विद्यालय मिलने से गरीब अभिभावकों पर हॉस्टल या किराये के कमरे का वित्तीय बोझ खत्म हो जाएगा।
छात्र एक ही परिसर में रहकर बिना किसी मानसिक तनाव के अपनी प्लस टू (11वीं-12वीं) की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। इससे उच्च शिक्षा में पिछड़ों और अति पिछड़ों की भागीदारी में अप्रत्याशित उछाल आएगा।
महिला सशक्तिकरण और ‘सुरक्षित शिक्षा’ का नया मॉडल
बालिकाओं की उच्च शिक्षा में ‘सुरक्षा और दूरी’ हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रही है। वर्तमान में जिला स्तर पर केवल 39 आवासीय विद्यालय ही लड़कियों के लिए संचालित हैं।
अनुमंडल स्तर पर नए स्कूल खुलने से अब लड़कियों को पढ़ाई के लिए अपने घर से बहुत दूर जिला मुख्यालय या राजधानी नहीं भागना पड़ेगा। घर के नजदीक सुरक्षित आवासीय परिसर मिलने से विशेषकर अति पिछड़ा वर्ग की बेटियों का उच्च शिक्षा अनुपात काफी मजबूत होगा।
इसके साथ ही आत्मनिर्भरता के तहत पुलिस, फायर सर्विस और तकनीकी कोर्स कर रही 12वीं पास छात्राओं को 50 हजार रुपये तक का लैपटॉप देने का प्रस्ताव इस सशक्तिकरण को सीधे डिजिटल रूप से अपग्रेड करेगा।
‘टीआरई-4’ से शिक्षकों की नियुक्ति: गुणवत्ता पर सीधा फोकस
अक्सर सरकारी आवासीय विद्यालयों पर यह आरोप लगता है कि भवन तो शानदार बन जाते हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक नहीं होते।
सरकार ने इस बार नीतिगत स्पष्टता दिखाई है। इन कन्या प्लस टू उच्च विद्यालयों में रिक्त 927 पदों पर शिक्षकों की सीधी बहाली बीपीएससी (BPSC) की ‘टीआरई-4’ (TRE-4) परीक्षा के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। अधियाचना बीपीएससी को भेजी जा चुकी है। इसका सीधा मतलब है कि गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए राज्य के सबसे योग्य और कड़े फिल्टर से गुजरे हुए शिक्षक उपलब्ध होंगे, जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाएंगे।
सिंडिकेट और कोचिंग कल्चर पर चोट: ‘अभ्युदय योजना’ का बूस्टर
इस पूरी नीति का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है “मुख्यमंत्री पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग अभ्युदय योजना”।
इसके तहत अब इन होनहार बच्चों को केवल स्कूली शिक्षा ही नहीं दी जाएगी, बल्कि प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से UPSC, CLAT, NIFT जैसी बड़ी परीक्षाओं और यहाँ तक कि विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए भी सीधे सरकारी अनुदान और विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कदम पटना और दिल्ली के महंगे कोचिंग सिंडिकेट पर सीधी चोट है। अब एक बेहद गरीब या किसान का बच्चा भी अपने अनुमंडल से निकलकर सीधे देश की शीर्ष सेवाओं की रेस में शामिल हो सकेगा।
ढांचागत विस्तार: कर्पूरी छात्रावास और सैनिक स्कूल
वर्तमान में चल रहे 38 जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावासों की क्षमता (3800 बेड) से आगे बढ़कर अब अनुमंडल स्तर पर बालिकाओं और प्रमंडल स्तर पर बालकों के लिए 100-100 बेड के अतिरिक्त छात्रावासों का जाल बिछाया जा रहा है। इसके साथ ही 10 नए पिछड़ा वर्ग सैनिक स्कूल खोलने की योजना आने वाली पीढ़ी को अनुशासित और सैन्य/प्रशासनिक नेतृत्व के लिए तैयार करेगी।
