बिहार सरकार ने राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके रखरखाव को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। राज्य मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जिनमें सबसे प्रमुख है, राज्य के चुनिंदा स्टेट हाईवे और बड़े पुलों पर कमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स की वसूली। पूरी तरह से डिजिटल होने वाली यह व्यवस्था न केवल राज्य के राजस्व में वृद्धि करेगी, बल्कि सड़कों के रखरखाव को भी मजबूती देगी। इसके अलावा, कैबिनेट ने शहरी विकास, शिक्षा और जल प्रबंधन से जुड़े कई दूरगामी फैसले लिए हैं।
न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
कैबिनेट के प्रमुख फैसले और उनका विस्तृत विश्लेषण हम आपको बता रहे हैं ताकि आप विस्तार से इंपैक्ट को समझ सकें।
- टोल टैक्स नीति: सर्वे के बाद तय होंगे टोल प्लाजा और दरें
सरकार ने पहले चरण में 102 स्थानों पर टोल टैक्स लगाने की मंजूरी दी है। इनमें 55 स्टेट हाईवे (राज्य उच्च पथ) और 250 मीटर से अधिक लंबे 47 पुल शामिल हैं।
केवल कमर्शियल वाहनों पर लागू: आम जनता (प्राइवेट वाहनों) को फिलहाल इस टोल से मुक्त रखा गया है।
वैज्ञानिक तरीके से होगा सर्वे: टोल वसूली रातों-रात शुरू नहीं होगी। इसके लिए सरकार 30.94 करोड़ रुपये खर्च करके एक विशेष कंसल्टेंट नियुक्त कर रही है। यह एजेंसी ‘ओरिजिन-डेस्टिनेशन’ (वाहन कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं) ट्रैफिक सर्वे करेगी।
डिजिटल वसूली: नेशनल हाईवे की तर्ज पर राज्य पथों पर भी टोल वसूली 100% फास्टैग के माध्यम से होगी।
विश्लेषण: यह फैसला राज्य के खजाने को भरने और सड़कों के मेंटेनेंस के लिए एक आत्मनिर्भर मॉडल तैयार करेगा। हालांकि, कमर्शियल वाहनों पर टोल लगने से माल ढुलाई महंगी हो सकती है, जिसका आंशिक असर महंगाई के रूप में देखने को मिल सकता है।
- शहरी विकास: प्रति व्यक्ति 2000 रुपये का ग्रांट और परफॉरमेंस बेस्ड फंड
नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा के अनुसार, 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत सूबे के 264 नगर निकायों के लिए 9,169 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
नए क्षेत्रों के लिए विशेष ग्रांट: शहरीकरण को बढ़ावा देते हुए, नगर निकायों में शामिल होने वाले नए क्षेत्रों के विस्तार के लिए प्रति व्यक्ति 2,000 रुपये का एकमुश्त ग्रांट दिया जाएगा।
परफॉरमेंस को तवज्जो: अब तक निकायों को क्षेत्र के आधार पर राशि मिलती थी, लेकिन नए नियम के तहत 10% राशि निकायों की परफॉरमेंस के आधार पर मिलेगी, जबकि 90% राशि जनसंख्या के आधार पर दी जाएगी।
पटना के लिए बड़ी योजना: राजधानी पटना में दूषित जल प्रबंधन के लिए 5,000 करोड़ रुपये की एक अलग योजना को मंजूरी दी गई है।
विश्लेषण: 10% फंड को प्रदर्शन से जोड़ना नगर निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा, जिससे शहरों में साफ-सफाई और नागरिक सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है।
- शिक्षा: स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में छात्रों को बड़ी राहत
उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों के लिए सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले 4 लाख रुपये के शिक्षा ऋण की अवधि 2031 तक बढ़ा दी है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैबिनेट ने 19 अगस्त 2026 को जारी उस अव्यावहारिक संकल्प को रद्द कर दिया है, जिसमें ऋण की राशि को आधा-आधा (शिक्षा वित्त निगम से 2 लाख और बैंकों से 2 लाख) बांटने का प्रावधान किया गया था। अब छात्रों को पहले की तरह एकमुश्त सुविधा मिलेगी।
- संविदा नियुक्ति पर राजनीतिक तकरार
कैबिनेट बैठक में नीतिगत फैसलों के अलावा राजनीतिक सरगर्मी भी देखने को मिली। विधानसभा की प्रभारी सचिव पूनम सिन्हा (जो 31 अगस्त को रिटायर हुईं) का कार्यकाल संविदा (Contract) पर एक साल बढ़ाने के प्रस्ताव पर उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र यादव और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के बीच तीखी बहस हुई। कृषि मंत्री ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि रिटायर अधिकारियों को संविदा पर रखने से सरकार की साख पर असर पड़ता है और नए अधिकारियों के अवसर खत्म होते हैं।
बिहार कैबिनेट के ये फैसले स्पष्ट करते हैं कि सरकार का वर्तमान फोकस ‘राजस्व सृजन’ (Revenue Generation) और ‘शहरी आधुनिकीकरण’ पर है। सड़कों पर टोल टैक्स का निर्णय बिहार को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक साहसिक कदम है। इसके साथ ही, नगर निकायों के लिए बजट आवंटन और छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना का सरलीकरण यह दर्शाता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ मानव संसाधन और शहरी जीवन स्तर को भी बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। लागू होने के बाद इन योजनाओं की जमीनी हकीकत ही इनकी असली सफलता तय करेगी।
