बिहार सरकार ने राज्य में शहरीकरण को नई दिशा देने के लिए एक महात्वाकांक्षी कदम उठाया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के 11 प्रमुख शहरों के पास सैटेलाइट टाउनशिप बसाने के संकल्प को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों के ‘कोर एरिया’ और ‘स्पेशल एरिया’ में जमीन की खरीद-बिक्री और नए निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
जानिए कि शहरीकरण का नया मॉडल कैसा है और क्या है सरकार की योजना? बिहार कैबिनेट की मंजूरी के बाद विभाग ने इन टाउनशिप की चौहद्दी (Boundaries) और क्षेत्रफल का निर्धारण कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य पुराने शहरों पर आबादी के बोझ को कम करना और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नए उप-नगरों का विकास करना है।
प्रमुख क्षेत्र: पटना (पाटलिपुत्र), गया (मगध), मुजफ्फरपुर (तिरहुत), भागलपुर (विक्रमशिला), मुंगेर (अंग), पूर्णिया, सहरसा, सारण (छपरा), सोनपुर (हरिहरनाथपुरम), दरभंगा और सीतामढ़ी।
रोक की अवधि: पटना में यह रोक जून 2027 तक प्रभावी रहेगी, जबकि अन्य शहरों के लिए मास्टर प्लान अधिसूचित होने तक (मार्च 2027 या जून 2027) पाबंदी जारी रहेगी।
प्रमुख टाउनशिप का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है –
टाउनशिप का नाम कोर एरिया (एकड़) स्पेशल एरिया (एकड़) प्रमुख विशेषताएं
पाटलिपुत्र (पटना) 1010 81,730 फिनटेक सिटी, स्पोर्ट्स सिटी और लॉजिस्टिक हब का केंद्र बनेगा।
मगध (गया) 1629 22,200 बोधगया और फल्गु नदी के किनारे आधुनिक विकास।
तिरहुत (मुजफ्फरपुर) 800 20,200 मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे से मात्र 1.5 किमी की दूरी।
विक्रमशिला (भागलपुर) 861 24,000 126 गांवों को समाहित कर विकसित किया जाएगा।
पूर्णिया 1374 26,000 पूर्णिया एयरपोर्ट से मात्र 1 किमी की दूरी पर स्थित।
आर्थिक और सामाजिक प्रभाव
सरकार का यह कदम बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए ‘गेम चेंजर’ साबित हो सकता है :-
रियल एस्टेट में स्थिरता: जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने से भू-माफियाओं के वर्चस्व और अवैध कॉलोनियों के विस्तार पर अंकुश लगेगा।
नियोजित विकास: मास्टर प्लान के तहत बनने वाली इन टाउनशिप में सड़क, ड्रेनेज, और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं पहले से तय होंगी।
रोजगार के अवसर: पटना में फिनटेक और लॉजिस्टिक हब के निर्माण से हजारों युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने की उम्मीद है।
चुनौतियां और भविष्य की राह
हालांकि योजना कागजों पर बहुत मजबूत दिख रही है, लेकिन भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। 11 शहरों के लगभग सैकड़ों गांवों के किसानों को विश्वास में लेना और समय सीमा के भीतर मास्टर प्लान लागू करना इस परियोजना की सफलता की कुंजी होगी।
