बिहार विधानसभा में पारित हुए 87,383 करोड़ रुपये के प्रथम अनुपूरक बजट और ग्रामीण विकास विभाग की हालिया घोषणाओं का सीधा नाता राज्य के आम नागरिक की दिनचर्या से है। सरकार द्वारा तय किया गया यह नया बजट खाका केवल प्रशासनिक आंकड़ों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि यह आपके बिजली बिल की छूट, घर के पास मिलने वाले शुद्ध राशन-सामान, बुजुर्गों की पेंशन और ग्रामीण रोजगार की पारदर्शिता से जुड़ा है।
न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
गाँव की हाट से लेकर शहर के मार्ट तक और आपकी रसोई के बजट से लेकर अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाओं तक, आइए आसान भाषा में समझते हैं कि सरकार की इन घोषणाओं और बजट से आपकी जेब और परिवार को सीधा क्या फायदा मिलने जा रहा है।
- गाँव की हाट और शहरों में बनेंगे ‘मार्ट’: शुद्ध सामान मिलेगा और घटेगी महंगाई
स्थानीय स्तर पर बाजार: राज्य की सभी पंचायतों में ‘हाट’ और प्रखंड व जिला स्तर पर ‘मार्ट’ खोले जाएंगे।
उपभोक्ताओं को सीधा फायदा: इससे स्थानीय नागरिकों को अपने घर के पास ही दैनिक जरूरत का सामान, जैविक खाद्यान्न और हस्तशिल्प उचित और नियंत्रित दामों पर मिल सकेंगे।
बिचौलियों से मुक्ति: सीधे उत्पादक (किसान व जीविका दीदियां) से ग्राहक तक पहुँच बनने से कृत्रिम रूप से दाम बढ़ाने वाले बिचौलियों का प्रभाव खत्म होगा। - बिजली बिल में जारी रहेगी राहत और बुजुर्गों को मिलेगी समय पर पेंशन
सस्ती बिजली की गारंटी: अनुपूरक बजट में ₹9,994 करोड़ रुपये ‘मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना’ के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आम उपभोक्ताओं और परिवारों को बिजली बिल में मिल रही सरकारी सब्सिडी पहले की तरह जारी रहेगी।
वृद्धजनों का सहारा: सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कुल ₹12,457 करोड़ के बजट में से ₹6,710 करोड़ केवल ‘मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना’ के लिए रखे गए हैं, जिससे राज्य के लाखों बुजुर्गों के खातों में समय पर आर्थिक मदद पहुंचेगी। - 9.78 लाख परिवारों और महिला उद्यमियों की बढ़ेगी सीधी आय
पर्यटन स्थलों पर बिक्री केंद्र: बोधगया, नालंदा, वैशाली, राजगीर, पावापुरी, रोहतास, बक्सर, सीतामढ़ी और केसरिया जैसे बड़े धार्मिक व ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पर जीविका दीदियों के उत्पाद बेचे जाएंगे।
किसानों और महिलाओं को मजबूती: वर्तमान में राज्य में 46.89 लाख किसान दीदियां काम कर रही हैं और 61 उत्पादक कंपनियां बन चुकी हैं। मार्ट और पर्यटन केंद्रों के जरिए इनके उत्पादों की बिक्री बढ़ने से 9.78 लाख से अधिक परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। - एआई और जीपीएस से रुकेगा मनरेगा का फर्जीवाड़ा, असली मजदूरों को मिलेगा पूरा हक
तकनीकी निगरानी: ‘वीबी जी-राम-जी’ (VB G-RAM G) योजना के लिए दिए गए ₹9,335 करोड़ और मनरेगा के ₹3,342 करोड़ के बजट में सख्त तकनीकी मानक लागू किए जा रहे हैं।
पारदर्शी भुगतान: अब बायोमेट्रिक हाजिरी, जीपीएस ट्रैकिंग और एआई (AI) का उपयोग अनिवार्य होगा। इससे फर्जी मस्टर रोल बनाकर पैसे हड़पने वालों पर लगाम लगेगी और वास्तविक ग्रामीण मजदूरों को उनकी मेहनत की पूरी दिहाड़ी सीधे बैंक खाते (DBT) में मिलेगी। - बेहतर सड़कें, मेट्रो और अस्पतालों का विस्तार
सुगम यातायात: बड़ी सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए ₹3,665 करोड़, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उन्नयन के लिए ₹850 करोड़ और पटना मेट्रो के लिए ₹952 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिससे आम लोगों का सफर आसान होगा।
स्वास्थ्य और बच्चों का पोषण: मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए ₹927 करोड़, सक्षम आंगनवाड़ी व पोषण 2.0 के लिए ₹2,780 करोड़ और मिड-डे मील के लिए ₹1,359 करोड़ दिए गए हैं, जो स्कूली बच्चों और ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार में काम आएंगे।
बजट आवंटन: आम आदमी के लिए क्या है खास?
योजना / विभाग बजट आवंटन आम जनता को सीधा लाभ
बिजली सब्सिडी ₹9,994 करोड़ बिजली बिलों में मिलने वाली सरकारी छूट जारी रहेगी
वीबी जी-राम-जी ₹9,335 करोड़ ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों में तेजी
वृद्धजन पेंशन योजना ₹6,710 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन की नियमित गारंटी
सड़क एवं पुल निर्माण (ग्रामीण व मुख्य) ₹4,515 करोड़ गड्ढा मुक्त सड़कें और सुगम आवागमन
मनरेगा (रोजगार गारंटी) ₹3,342 करोड़ ग्रामीण मजदूरों को पारदर्शी और तकनीक-आधारित काम
पोषण 2.0 एवं आंगनवाड़ी ₹2,780 करोड़ बच्चों व गर्भवती माताओं के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार
मेडिकल कॉलेज व अस्पताल ₹927 करोड़ आम जन के लिए बेहतर और सस्ती इलाज की व्यवस्था
सरकार का यह अनुपूरक बजट और पंचायतों में हाट-मार्ट की व्यवस्था का उद्देश्य बिहार की ग्रामीण और शहरी दोनों अर्थव्यवस्थाओं को संतुलन प्रदान करना है। जहाँ एक ओर सब्सिडी और सामाजिक सुरक्षा से आम मध्यमवर्गीय व गरीब परिवारों का मासिक खर्च नियंत्रित रहेगा, वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढांचे में निवेश से राज्य में रोजगार और व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे।
