विधानसभा में दो ऐतिहासिक विधेयक पारित हुए हैं। जमीन कब्जा करने वालों और साइबर अपराधियों को लेकर कानून सख्त किया गया है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो संगठित अपराधों पर यह लगाम लगाने की कोशिश है। इसके साथ ही ये भी फैसला लिया गया है कि अब राज्य में ही AI और आर्किटेक्चर के विशिष्ट विश्वविद्यालय खुलेंगे। विधानसभा से पारित ये दोनों विधेयक बिहार के सुशासन और विकास के सफर में महत्वपूर्ण मोड़ हैं। एक तरफ जहां सख्त कानून से आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करेगा, वहीं दूसरी तरफ अत्याधुनिक शिक्षण संस्थानों से बिहार का युवा भविष्य की तकनीक में अग्रणी भूमिका निभाएगा।
न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
बिहार में आम जनता की जमीन-जायदाद की सुरक्षा, अभ्यर्थियों के भविष्य की रक्षा और ऑनलाइन स्पेस को सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने कड़ा कानून बनाया है। बिहार विधानसभा में ‘बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2026’ और ‘बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक 2026’ को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। इन नए संशोधनों से जहां एक तरफ संगठित अपराधियों और भू-माफियाओं के खिलाफ नकेल कसी जाएगी, वहीं दूसरी तरफ राज्य के युवाओं को विश्वस्तरीय तकनीकी शिक्षा भी अब बिहार में ही उपलब्ध होगी।
- जमीन कब्जा करने वालों और भू-माफियाओं पर लगेगा CCA
राज्य में बदलती परिस्थितियों के साथ अपराध के तरीकों में भी बदलाव आया है। नए कानून के तहत अब संगठित भू-माफिया, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से अवैध रूप से बेदखल करने वाले, विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करने वाले और सरकारी या वन क्षेत्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को सीधे इस कानून के दायरे में लाया गया है। इन पर अब क्राइम कंट्रोल एक्ट (CCA) लागू होगा।
आम आदमी को क्या फायदा?
गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को भू-माफियाओं के डर से मुक्ति मिलेगी। वर्षों की मेहनत से खरीदी गई जमीन या पैतृक मकान पर अब कोई दबंग अवैध कब्जा नहीं जमा पाएगा। पुलिस को भू-माफियाओं पर सीधे और तुरंत सख्त कार्रवाई करने का कानूनी अधिकार मिल गया है।
- पेपर लीक अब ‘संगठित अपराध’: युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ पर कठोर सजा
प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंधमारी करने वाले गिरोहों पर नकेल कसने के लिए प्रश्नपत्र लीक (Paper Leak) को संगठित अपराध (Organized Crime) की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके साथ ही साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानूनी तंत्र को बेहद मजबूत किया गया है।
अभ्यर्थियों व युवाओं को क्या फायदा?
दिन-रात पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक पर पूरी तरह रोक लगेगी, जिससे सरकारी नौकरियों की भर्तियों में पारदर्शिता आएगी और योग्य युवाओं को बिना किसी भ्रष्टाचार के उनका हक मिलेगा। - सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी पर होगी 1 वर्ष तक की जेल
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने जरूरी थे। संशोधन के तहत सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ गाली-गलौज, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने या चरित्र हनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।
महिलाओं और आम नागरिकों को क्या फायदा?
साइबर बुलिंग, फेक न्यूज और ऑनलाइन उत्पीड़न पर लगाम लगेगी। सोशल मीडिया पर महिलाओं और आम नागरिकों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिलेगा।
- बिहार में खुलेंगे AI और आर्किटेक्चर के विशिष्ट विश्वविद्यालय
सदन में उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर द्वारा पेश किए गए ‘बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक 2026’ पर भी मुहर लग गई है। इसके तहत राज्य में शोध, नवाचार और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे:
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी AI एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई व शोध के लिए।
शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय (मुजफ्फरपुर): आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के लिए।
छात्रों और अभिभावकों को क्या फायदा?
बिहार के छात्रों को AI और आर्किटेक्चर जैसी आधुनिक शिक्षा के लिए दिल्ली, बेंगलुरु या अन्य राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इससे अभिभावकों के लाखों रुपये बचेंगे और राज्य के भीतर ही रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे।
