न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
बिहार कैबिनेट ने राज्य के औद्योगिक इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए ‘ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति 2026’ और ‘सेमीकंडक्टर नीति 2026’ को मंजूरी दी है। यह कदम बिहार को पारंपरिक उद्योगों से निकाल कर सीधे हाई-टेक और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था (Knowledge Economy) में स्थापित करेगा।
इस ऐतिहासिक फैसले के 5 बड़े प्रभाव (Impacts):
- बिहार में खुलेंगे दुनिया के ‘दिमाग’: GCC नीति के तहत, अब Fortune-500 कंपनियां अपने रिसर्च, आईटी और डिजाइन सेंटर पटना में खोल सकेंगी। इसका सीधा असर यह होगा कि बिहार के युवाओं को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनियों में काम करने के लिए बेंगलुरु या पुणे नहीं जाना पड़ेगा।
- सेमीकंडक्टर डिजाइन का केंद्र: सेमीकंडक्टर नीति के जरिए बिहार अब चिप डिजाइनिंग और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक नक्शे पर आएगा। सरकार चिप डिजाइन करने वाली कंपनियों को कैपिटल सब्सिडी और स्टाम्प ड्यूटी में छूट देगी, जिससे बिहार में तकनीकी इकोसिस्टम तैयार होगा।
- प्रति यूनिट ₹5000 का ‘रोजगार बोनस’: नीति का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव यह है कि सरकार कंपनियों को प्रत्येक बिहारी कर्मचारी की नियुक्ति पर ₹5000 प्रति माह की प्रोत्साहन राशि (3-5 साल तक) देगी। यह नीति पलायन रोकने में ‘गेम चेंजर’ साबित होगी।
- इंफ्रास्ट्रक्चर और लीज रेंटल पर भारी छूट: कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सरकार लीज रेंटल पर 50% की छूट और बिजली बिल में रियायत देगी। इससे राज्य में कमर्शियल रियल एस्टेट और ऑफिस स्पेस की मांग बढ़ेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
- शैक्षणिक और मार्केटिंग सुधार: कैबिनेट ने कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए अलग विंग और 27 लाख छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि को सीधा बैंक खातों में भेजने का निर्णय लिया है। यह सुनिश्चित करेगा कि जमीनी स्तर पर शिक्षा और व्यापार दोनों साथ-साथ बढ़ें।
