न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
बिहार के सात जिलों (पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज) से लगती नेपाल की 729 किमी लंबी खुली सीमा इस समय एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रही है। दशकों तक यह सीमा ‘साझा संस्कृति’ की परिचायक थी, लेकिन हालिया घटनाओं विशेषकर बांग्लादेशी घुसपैठ, अंतरराष्ट्रीय जासूसी और आतंकी नेटवर्क ने इसे ‘हाई सिक्योरिटी जोन’ में बदलने पर मजबूर कर दिया है। बिहार-नेपाल सीमा पर सुरक्षा का यह नया ‘अलर्ट’ केवल एक तात्कालिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि भविष्य की ‘स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट’ की नींव है। रक्सौल जैसी संवेदनशील चौकियों को हाई-टेक बनाना एक शुरुआत है, लेकिन किशनगंज के ‘चिकन नेक’ से लेकर चंपारण के जंगलों तक एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बनाना ही एकमात्र विकल्प है। बिहार की यह सीमा अब केवल दो देशों के बीच की लकीर नहीं है, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा की ‘स्टील वॉल’ (Steel Wall) है। यदि यहाँ चूक हुई, तो इसका असर चेन्नई से लेकर पंजाब तक महसूस किया जाएगा।
- घुसपैठ का बदलता स्वरूप: पड़ोसी से परदेसी तक
सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय घुसपैठियों का बदलता प्रोफाइल है। अब केवल नेपाल या बांग्लादेश के नागरिक ही नहीं, बल्कि सात समंदर पार के देशों के लोग भी इस ‘सॉफ्ट बॉर्डर’ का इस्तेमाल कर रहे हैं।
साल 2025 में अमेरिका, चीन, कनाडा, नाइजीरिया और सूडान जैसे देशों के नागरिकों की अवैध प्रवेश के दौरान गिरफ्तारी यह साबित करती है कि यह सीमा अंतरराष्ट्रीय अपराधियों के लिए भारत का ‘पिछला दरवाजा’ बन गई है।
हाल ही में पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों का ‘नेपाल-रक्सौल-चेन्नई’ रूट सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक नई पहेली है। इन घुसपैठियों का चेन्नई स्थित संदिग्ध संगठनों से जुड़ाव एक सोची-समझी रणनीतिक घुसपैठ की ओर इशारा करता है।
- आतंकी नेटवर्क का ‘ट्रांजिट पॉइंट’
इतिहास गवाह है कि बिहार की नेपाल सीमा आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना रही है।
यासीन भटकल और सिमी (SIMI) के गुर्गों की यहाँ से गिरफ्तारी महज इत्तेफाक नहीं थी।
2025 में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों की सक्रियता और कनाडाई नागरिक के जरिए खालिस्तानी लिंक का उभरना यह दर्शाता है कि दुश्मन देश अब पंजाब से लेकर कश्मीर तक की अशांति फैलाने के लिए बिहार की सीमा का ‘लॉजिस्टिकल इस्तेमाल’ कर रहे हैं।
- ‘नार्को-टेररिज्म’ और आर्थिक प्रहार
सीमा पार से केवल लोग ही नहीं आ रहे, बल्कि एक ऐसी ‘समानांतर अर्थव्यवस्था’ (Parallel Economy) भी चल रही है जो भारत की जड़ों को खोखला कर रही है।
39 करोड़ का काला कारोबार : हाल ही में जब्त किए गए करोड़ों के नशीले पदार्थ इस बात का सबूत हैं कि ‘नार्को-टेररिज्म’ का जाल बिहार के सीमावर्ती जिलों में फैल चुका है।
जाली नोटों के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का खेल इसी खुली सीमा के जरिए सबसे सुगम तरीके से खेला जाता है।
- केंद्रीय हस्तक्षेप और ‘हाई सिक्योरिटी जोन’
हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा सीमा का स्वयं निरीक्षण करना और सीमावर्ती संवेदनशील इलाकों को ‘हाई सिक्योरिटी जोन’ घोषित करना यह संकेत है कि अब ‘सॉफ्ट बॉर्डर’ की नीति पर सुरक्षा भारी पड़ेगी।
24/7 पेट्रोलिंग: सशस्त्र सीमा बल (SSB) को अब केवल निगरानी नहीं, बल्कि संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कठोर कार्रवाई (Combat Mode) के निर्देश दिए गए हैं।
- कूटनीतिक और भौगोलिक चुनौतियां
भारत-नेपाल की 1950 की संधि सीमा को खुला रखने की अनुमति देती है, जिसका फायदा राष्ट्र-विरोधी तत्व उठा रहे हैं।
नदियां, घने जंगल और मानव बस्तियों के बीच से गुजरने वाली यह सीमा ऐसी है जहाँ ‘कंटीले तार’ (Fencing) लगाना हर जगह संभव नहीं है।
जाली दस्तावेज और भारतीय वीजा दिलाने वाले स्थानीय दलालों का नेटवर्क सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
