न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
बिहार में एक कहावत है… “ज़र, ज़ोरू और जमीन, ये तीनों झगड़े की जड़ हैं।” इसमें ‘जमीन’ का स्थान सबसे ऊपर है। दशकों से बिहार की आम जनता अंचल कार्यालयों (CO Office) के चक्कर काटते-काटते थक जाती थी, लेकिन जमीन के एक सत्यापित दस्तावेज (Certified Copy) के लिए उसे भारी ‘सुविधा शुल्क’ और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा का ताजा ऐलान इसी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने की एक बड़ी कोशिश है।
विजय सिन्हा का यह फैसला उन्हें एक ‘रिफॉर्मर’ (सुधारक) के तौर पर स्थापित करता है। “डिजिटल बिहार” का यह नारा तभी सफल होगा जब यह आम किसान को उसके घर बैठे कागजात दिला सके। यह कदम न केवल जमीनी विवादों को कम करेगा, बल्कि बिहार में ‘Ease of Doing Business’ और निवेश के माहौल को भी सुधारेगा, क्योंकि जमीन के स्पष्ट रिकॉर्ड विकास की पहली शर्त हैं।
- क्या है बड़ा बदलाव?
1 जनवरी 2026 से बिहार में जमीन के किसी भी राजस्व अभिलेख (जैसे—खतियान, जमाबंदी पंजी, दाखिल-खारिज के कागज़ात) की सत्यापित नकल सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मिलेगी। इसका अर्थ है कि अब किसी भी सरकारी दफ्तर में हाथ से लिखे आवेदन या खिड़की पर लगने वाली कतारों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। - भ्रष्टाचार के ‘नक्सस’ पर चोट
अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र ‘सत्यापित नकल’ देने की प्रक्रिया रही है।
अनावश्यक देरी: कर्मचारी अक्सर “फाइल नहीं मिल रही” या “साहब के हस्ताक्षर नहीं हुए” जैसे बहाने बनाकर हफ्तों काम लटकाते थे।
दलालों का बोलबाला: ऑफिस के बाहर सक्रिय दलाल चंद घंटों में वही कागज निकलवाने का दावा करते थे, जिसके लिए मोटी रकम वसूली जाती थी।
पारदर्शिता: ऑनलाइन सिस्टम में आवेदन का समय और डिलीवरी का समय ‘टाइम-स्टैम्प’ के साथ दर्ज होगा, जिससे अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। - ‘डिजिटल हस्ताक्षर’ और कानूनी मान्यता
मंत्री के अनुसार, ये ऑनलाइन प्रतियां डिजिटल सिग्नेचर और QR कोड से लैस होंगी।
इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बैंक लोन लेने, कोर्ट-कचहरी के मामलों में या जमीन की रजिस्ट्री के समय इन कागजातों की सत्यता की जांच तुरंत एक स्कैन से हो जाएगी।
जालसाजी और फर्जी कागजात बनाने वालों के लिए अब रास्ते बंद हो जाएंगे। - चुनौतियां और ‘डिजिटल डिवाइड’
हालांकि यह कदम क्रांतिकारी है, लेकिन इसके सामने कुछ जमीनी चुनौतियां भी हैं जिन पर विश्लेषण जरूरी है :
ग्रामीण साक्षरता : बिहार की एक बड़ी आबादी आज भी स्मार्टफोन और ऑनलाइन पेमेंट से दूर है। क्या वसुधा केंद्र (CSC) इन लोगों की मदद के लिए पारदर्शी तरीके से काम करेंगे?
सर्वर की समस्या : अक्सर देखा गया है कि बिहार सरकार के राजस्व पोर्टल पर लोड बढ़ते ही वह क्रैश हो जाता है। 1 जनवरी के बाद जब सारा लोड ऑनलाइन होगा, तो क्या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इसे संभाल पाएगा?
पुराने रिकॉर्ड्स की शुद्धता : डिजिटल नकल तभी प्रभावी होगी जब ‘स्कैन’ किए गए पुराने रिकॉर्ड्स सही हों। कई मामलों में पुराने रिकॉर्ड्स फटे हुए या अस्पष्ट हैं।
