न्यूज स्कैन रिपाेर्टर, भागलपुर
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के प्रधान सचिव सी.के. अनिल की अध्यक्षता में भागलपुर के समीक्षा भवन में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, भूमि बंटवारा, सरकारी भूमि, अतिक्रमण एवं डिजिटल भू-अभिलेख जैसे प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई।
बैठक की शुरुआत प्रधान सचिव एवं जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। जिलाधिकारी ने प्रधान सचिव का पौधा एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया।
पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में दाखिल-खारिज आवेदनों के निष्पादन की स्थिति संतोषजनक है। हालांकि 75 दिन से अधिक के 1716 तथा 35 दिन से अधिक के 1575 आवेदन लंबित हैं, जिन्हें अंचलाधिकारी द्वारा दो से तीन दिनों में निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है।
प्रधान सचिव ने एससी/एसटी, विधवा एवं गंभीर बीमारी से संबंधित मामलों को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। परिमार्जन प्लस योजना के अंतर्गत 5632 मामलों के लंबित रहने पर चिंता व्यक्त करते हुए तेजी से निपटारा करने को कहा गया।
राजस्व अभियान की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया कि 31 दिसंबर से पूर्व शत-प्रतिशत कॉपी स्कैनिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि भूमि बंटवारे के मामलों को भी 20 दिसंबर से राजस्व महा अभियान में शामिल कर लिया गया है।
सरकारी भूमि की समीक्षा के दौरान सभी सरकारी जमीनों का 90 दिनों के भीतर म्यूटेशन कराने तथा हल्का-वार लैंड बैंक तैयार करने का निर्देश दिया गया। पांच एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को चिन्हित कर नक्शे में अमीन से मार्किंग कराने पर विशेष जोर दिया गया।
प्रधान सचिव ने सभी अंचल अधिकारियों को 14 जनवरी 2026 तक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि नव वर्ष में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह उपमुख्यमंत्री द्वारा जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारी अभी से सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2026 से सभी भू-अभिलेख डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त पोर्टल के माध्यम से निर्गत किए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में वंशावली जारी करने का अधिकार अंचलाधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच को दिया गया है।
बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व दिनेश राम, सहायक समाहर्ता जतिन कुमार, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी अजय कुमार, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्त, सभी डीसीएलआर, अंचलाधिकारी एवं राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।
