न्यूज स्कैन रिपाेर्टर, भागलपुर
विकसित भारत–रोज़गार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत सक्रिय जॉब कार्डधारियों के ई-के-वाई-सी (e-KYC) सत्यापन कार्य की जिला स्तर पर की गई समीक्षा में गंभीर लापरवाही सामने आई है। समीक्षा में पाया गया कि कई पंचायत रोजगार सेवकों द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्य को अपेक्षित गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ नहीं किया गया, जिससे ई-के-वाई-सी सत्यापन की प्रगति असंतोषजनक रही।
मामले को गंभीरता से लेते हुए उप विकास आयुक्त, भागलपुर प्रदीप कुमार सिंह ने अनुशासनिक कार्रवाई का आदेश दिया है। खराब प्रदर्शन के लिए कुल 27 पंचायत रोजगार सेवकों के मूल मानदेय में 6 माह की अवधि के लिए 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की कटौती करने का निर्णय लिया गया है।
इसके साथ ही सभी संबंधित कर्मियों को कड़ी चेतावनी दी गई है कि भविष्य में यदि विकसित भारत–रोज़गार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अथवा अन्य सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता या शिथिलता पाई जाती है, तो उनके विरुद्ध और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें अनुबंध समाप्त करने जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।
































