न्यूज स्कैन रिपाेर्टर, भागलपुर
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत भागलपुर जिले की 4 लाख 97 हजार से अधिक महिलाओं के खातों में राशि अंतरित की जा चुकी है। इनमें से 61 हजार 500 से अधिक महिलाओं को सोमवार को 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त प्रदान की गई। यह जानकारी जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में आयोजित लाइव कार्यक्रम के दौरान दी।
पटना स्थित एक अणे मार्ग से आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में Nitish Kumar ने बिहार की 25 लाख महिला लाभुकों के खातों में 10-10 हजार रुपये की दर से कुल 2500 करोड़ रुपये की राशि का अंतरण किया। इस अवसर पर भागलपुर समाहरणालय में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में जीविका दीदियां मौजूद रहीं।
स्वयं सहायता समूहों से बढ़ा जुड़ाव
जिलाधिकारी ने बताया कि योजना की शुरुआत के बाद जिले में जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने वाली महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सितंबर 2025 तक जहां 3 लाख 20 हजार महिलाएं समूहों से जुड़ी थीं, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 4 लाख 32 हजार से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि योजना ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्रिय बनने के लिए प्रेरित किया है।
छोटे व्यवसायों से आत्मनिर्भरता की ओर
योजना के तहत लाभुक महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा। शुरुआती चरण में महिलाएं किराना दुकान, स्टेशनरी, मनिहारी, सब्जी एवं फल बिक्री, पशुपालन, सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर और फूड प्रोसेसिंग जैसे छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं। इससे उनकी नियमित आय सुनिश्चित हो रही है और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। प्रशासन द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में हाट-बाजार विकसित करने की भी योजना बनाई जा रही है, ताकि महिलाओं के उत्पादों को बाजार उपलब्ध हो सके।
प्रदर्शन के आधार पर 2 लाख तक अतिरिक्त सहायता
जिलाधिकारी ने बताया कि पहली किस्त के उपयोग और व्यवसाय की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। अगले छह माह में संतोषजनक प्रदर्शन करने वाले परिवारों को चार अलग-अलग किश्तों में अधिकतम दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा सकती है। इसके लिए विभागीय दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
4.97 लाख महिलाओं के खातों में पहुंची मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि: 61,500 से अधिक लाभुकों को मिला 10-10 हजार रुपये का अनुदान
