न्यूज स्कैन ब्यूरो, नई दिल्ली/पटना
बिहार की राजनीति के सबसे कद्दावर परिवारों में से एक, लालू प्रसाद यादव के कुनबे के लिए कानूनी मुश्किलें अब एक नए और गंभीर दौर में प्रवेश कर चुकी हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ‘नौकरी के बदले जमीन’ (Land for Job Case) मामले में न केवल लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 41 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं, बल्कि एक ऐसी टिप्पणी की है जो आने वाले समय में आरजेडी (RJD) की राजनैतिक साख के लिए चुनौती बन सकती है।
अदालत की सख्त टिप्पणी: ‘क्रिमिनल सिंडिकेट’ का जिक्र
सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि इस पूरे प्रकरण में साक्ष्य ‘प्रथम दृष्टया’ (Prima Facie) एक व्यापक आपराधिक साजिश की ओर इशारा करते हैं। अदालत ने अपने अवलोकन में कहा कि जिस तरह से पदों के बदले जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया अपनाई गई, वह किसी ‘आपराधिक सिंडिकेट’ (Criminal Syndicate) की कार्यप्रणाली जैसा प्रतीत होता है।
इस टिप्पणी का सीधा अर्थ यह है कि अदालत इसे केवल एक व्यक्ति द्वारा किया गया भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि एक सुनियोजित समूह द्वारा की गई संगठित गतिविधि मान रही है।
क्या होता है ‘क्रिमिनल सिंडिकेट’ और यह सामान्य गैंग से अलग कैसे है?
अदालत द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द ‘सिंडिकेट’ कानूनी और सामाजिक शब्दावली में बहुत गहरा अर्थ रखता है। इसे इस तरह समझा जा सकता है:
संगठित ढांचा: एक सामान्य गैंग तात्कालिक लाभ के लिए हिंसा या बल का प्रयोग करता है, लेकिन सिंडिकेट एक ‘कॉरपोरेट’ की तरह काम करता है। इसमें तय होता है कि लाभ (पैसा या संपत्ति) किस रास्ते से आएगा और उसे कहां निवेश किया जाएगा।
बल और बुद्धि का मेल: सिंडिकेट में केवल बाहुबल नहीं, बल्कि प्रशासनिक रसूख और बौद्धिक चालाकी का इस्तेमाल होता है ताकि भ्रष्टाचार को नियम-कायदों की ओट में छिपाया जा सके।
दीर्घकालिक योजना: गैंग छोटी वारदातों को अंजाम देते हैं, जबकि सिंडिकेट लंबी अवधि के लिए नेटवर्क तैयार करते हैं। लैंड फॉर जॉब केस में जिस तरह सालों तक पदों और संपत्तियों का आदान-प्रदान हुआ, उसे कोर्ट ने इसी श्रेणी में रखा है।
भ्रष्टाचार का संस्थागतकरण: इसमें अक्सर परिवार या करीबी लोगों का एक ऐसा घेरा होता है जो व्यवस्था के भीतर रहकर व्यवस्था को ही चोट पहुँचाता है।
अब आगे क्या?
आरोप तय (Framing of Charges) होने का मतलब है कि अब इस मामले में औपचारिक ट्रायल (Trial) शुरू होगा। गवाहों को बुलाया जाएगा और जिरह होगी। लालू परिवार के लिए चिंता की बात यह है कि तेजस्वी यादव, जो वर्तमान में बिहार की राजनीति के केंद्र में हैं, उनके ऊपर भी इस ‘सिंडिकेट’ का हिस्सा होने के आरोप तय हुए हैं।
यह मामला अब केवल चुनावी मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा कानूनी पेच बन गया है जिसमें ‘साजिश’ के गहरे अर्थ तलाशे जाएंगे।
