न्यूज स्कैन ब्यूरो, भागलपुर
सुलतानगंज–भागलपुर–सबौर गंगा पथ परियोजना के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। Hybrid Annuity Model (HAM) पर प्रस्तावित इस महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना के लिए Land Acquisition Plan (LAP) को प्रशासनिक स्तर पर स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से आगे बढ़ा दी गई है।
बिहार सरकार की इस प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजना की कुल लंबाई 40.80 किलोमीटर है, जिसका उद्देश्य गंगा तटवर्ती क्षेत्रों में यातायात सुविधा को बेहतर बनाना, क्षेत्रीय संपर्क सुदृढ़ करना तथा पर्यटन व व्यापार को गति देना है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 4849.83 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।
BSRDC को सौंपी गई जिम्मेदारी
इस परियोजना का क्रियान्वयन बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (BSRDC Ltd.) द्वारा किया जा रहा है। परियोजना कार्यान्वयन इकाई (PIU) सुलतानगंज को इस योजना की नोडल एजेंसी बनाया गया है।
दस्तावेज़ों के अनुसार, परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी Hybrid Annuity Model (HAM) के तहत तय की गई है। इसके लिए स्पर्श इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को कार्यादेश जारी किया गया है, जबकि परियोजना के लिए गठित सहायक कंपनी SSRL को कंसेशनायर बनाया गया है।
भूमि अधिग्रहण को लेकर निर्देश
BSRDC द्वारा भेजे गए पत्रों के आलोक में भागलपुर जिले के सुलतानगंज, नारायणपुर, नाथनगर, जगदीशपुर एवं सबौर अंचलों में परियोजना से प्रभावित भूमि की सूची तैयार कर ली गई है। संबंधित अंचलाधिकारियों और जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
भूमि अधिग्रहण योजना (LAP) के अंतर्गत:
खेसरा और खतियान विवरण
भूमि का रकबा और किस्म
प्रभावित रैयतों की सूची
राजस्व अभिलेखों का सत्यापन
जैसी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।
प्रशासनिक पत्राचार तेज
इस संबंध में बिहार राज्य सड़क विकास निगम, परियोजना कार्यान्वयन इकाई सुलतानगंज, जिला प्रशासन भागलपुर तथा राजस्व विभाग के बीच लगातार पत्राचार किया जा रहा है। प्रशासनिक स्वीकृति, DPR अनुमोदन और Right of Way (ROW) उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई है।
क्षेत्रीय विकास को मिलेगा बल
इस गंगा पथ परियोजना के पूर्ण होने से:
सुलतानगंज से भागलपुर और सवौर के बीच आवागमन सुगम होगा
गंगा घाटों और धार्मिक पर्यटन स्थलों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी
औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा
भारी वाहनों के दबाव से शहरी सड़कों को राहत मिलेगी
जल्द शुरू होगा जमीनी कार्य
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होते ही निर्माण कार्य शुरू किए जाने की तैयारी है। प्रशासनिक स्तर पर इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
