न्यूज स्कैन रिपाेर्टर, भागलपुर
समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन सभागार में मंगलवार को जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC) एवं जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की दूसरी तिमाही बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने की, जबकि उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह समेत जिले के सभी सरकारी व निजी बैंक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक में जून 2025 तिमाही के आंकड़ों की समीक्षा की गई। रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्य के विरुद्ध एसीपी में केवल 20% की प्राप्ति हुई, वहीं साख जमा अनुपात 51.38% दर्ज किया गया। इस पर जिलाधिकारी ने कई बैंकों के कमजोर प्रदर्शन पर नाराज़गी जताई और अगली तिमाही तक लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति का निर्देश दिया।
सरकारी योजनाओं केसीसी, पीएमईजीपी, पीएमएफएमई में भी उम्मीद के मुताबिक प्रगति नहीं होने पर जिलाधिकारी ने बैंकों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि क्रेडिट कल्चर को बढ़ावा देकर अधिक से अधिक जरूरतमंद और वंचित लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना प्राथमिकता होनी चाहिए।
बैठक में यह भी तय हुआ कि वित्तीय समावेशन संतृप्ति शिविरों की गति तेज की जाएगी और आगामी लोक अदालत में अधिकतम संख्या में ऋण समझौता कर लाभुकों को कर्ज मुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
