बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) अब सरकारी तंत्र में केवल ‘क्वालीफाइड’ नहीं बल्कि ‘क्वालिटी’ वाले अफसरों की फौज तैयार करने जा रहा है। आयोग ने अपनी चयन प्रक्रिया में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करते हुए इंटरव्यू बोर्ड को पूरी तरह से री-स्ट्रक्चर कर दिया है। अब इंटरव्यू लेने वाले पैनल में सिर्फ शिक्षाविद नहीं, बल्कि शासन-प्रशासन के मंझे हुए ‘खिलाड़ी’ भी शामिल होंगे।
न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
अब नई व्यवस्था के तहत आईएएस-आईपीएस इम्तिहान लेंगे। पुरानी व्यवस्था में इंटरव्यू बोर्ड मुख्य रूप से विषय विशेषज्ञों और आयोग के सदस्यों तक सीमित रहता था, जहाँ सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक जोर था। लेकिन अब प्रशासनिक दिग्गज: बोर्ड में अब आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) और आईएफएस (IFS) अधिकारियों को जगह दी गई है।
मैनेजमेंट और तकनीक: अभ्यर्थियों के तकनीकी और मैनेजमेंट कौशल को परखने के लिए आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) के प्रोफेसर भी पैनल का हिस्सा होंगे।
एप्लाइड नॉलेज: अगर कोई अभ्यर्थी एसडीएम (SDM) बनना चाहता है, तो उसे एक सेवारत आईएएस अधिकारी के तीखे और व्यावहारिक प्रशासनिक सवालों का सामना करना होगा।
बॉडी लैंग्वेज और डिसीजन मेकिंग पर फोकस
BPSC के इस कदम का सीधा उद्देश्य रट्टा मारकर परीक्षा पास करने वालों के बजाय उन युवाओं को चुनना है, जिनमें त्वरित निर्णय लेने की क्षमता (Quick Decision Making) में सक्षम हों। अब सवालों का दायरा केवल किताबी नहीं, बल्कि एप्लाइड और सिचुएशनल होगा। यानी आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि कानून क्या है, बल्कि यह पूछा जाएगा कि दंगे जैसी स्थिति में आप कानून का इस्तेमाल कैसे करेंगे।
2026-27: 60 हजार से अधिक भर्तियों का लक्ष्य
आयोग ने आगामी सत्र के लिए भर्ती का बड़ा रोडमैप भी तैयार किया है:
70वीं और 71वीं BPSC: इसके जरिए करीब 3,300 प्रशासनिक अधिकारियों की रिकॉर्ड भर्ती होनी है।
शिक्षा विभाग: अकेले इस क्षेत्र में 46,000 शिक्षकों की नियुक्ति का लक्ष्य है।
72वीं संयुक्त परीक्षा: इस साल नई वैकेंसी भी जारी होने की उम्मीद है।
एक्सपर्ट व्यू
विशेषज्ञों का मानना है कि ‘हाई-प्रोफाइल’ इंटरव्यू बोर्ड बनने से सिस्टम में ‘क्रीम टैलेंट’ की एंट्री होगी। इस बदलाव से परीक्षाओं के संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी और विभागों को ऐसे अधिकारी मिलेंगे जो आधुनिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम होंगे।
