न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिनमें 20 लाख रोजगार सृजन की तैयारी, सरकारी नौकरियों में आवेदन शुल्क माफी, राजगीर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और पांच सितारा होटल निर्माण जैसे महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।
इस बैठक से साफ है कि बिहार सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए योजनाएं, पर्यटन के लिए होटल और खेल के लिए स्टेडियम पर एक साथ काम करने की ठोस रणनीति बनाई है। ये फैसले राज्य को रोजगार, निवेश और पर्यटन में नई दिशा देंगे।
पर्यटन और खेल सुविधाओं पर जोर
सरकार ने बिहार को पर्यटन और खेल हब बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
राजगीर में दो फाइव-स्टार होटल और एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण होगा।
वैशाली में एक पांच सितारा होटल और रिसॉर्ट की स्थापना होगी।
राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से क्रिकेट स्टेडियम तक 7.40 किमी लंबे 4-लेन रोड (₹363.99 करोड़) का निर्माण स्वीकृत।
सड़क और बुनियादी ढांचा विकास
बिहार के इन्फ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक रूप देने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पास किए गए:
सालेपुर–नरसडा–तेलमर–करौटा मार्ग (NH-30) को 4-लेन में बदला जाएगा (अनुमानित लागत ₹539.19 करोड़)।
मीठापुर से चिरैयाटाड़ फ्लाईओवर कनेक्टिविटी के लिए ₹292.74 करोड़ की मंजूरी।
पुनपुन नदी पर सस्पेंशन ब्रिज और बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए ₹82.99 करोड़ स्वीकृत।
रोजगार और सरकारी नौकरियां
युवाओं को बड़ी राहत देते हुए:
सभी सरकारी नौकरियों में आवेदन शुल्क माफ।
सरकार की ओर से 20 लाख रोजगार और नौकरियां देने की तैयारी।
459 लिपिक पदों का सृजन और जीविका दीदियों को अतिरिक्त मानदेय (₹3,475 करोड़ से अधिक) का प्रावधान।
जेपी सेनानियों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी
लोकनायक जयप्रकाश नारायण आंदोलन से जुड़े सेनानियों की पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी:
₹7,500 से बढ़ाकर ₹15,000
₹15,000 पाने वालों को अब ₹30,000 प्रति माह मिलेगा
जेपी सेनानियों ने इस फैसले पर सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि यह आंदोलनकारियों के योगदान का सम्मान है।
कृषि और उद्योग से जुड़े निर्णय
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को विकास कार्यों के लिए ₹258.60 करोड़ की स्वीकृति।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रखंड स्तरीय कार्यालयों के लिए 459 लिपिक पदों का प्रावधान।
अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 1,300 एकड़ भूमि अधिग्रहण (₹416 करोड़) की मंजूरी।
सिवान औद्योगिक क्षेत्र विस्तार के लिए 167.34 एकड़ भूमि अधिग्रहण (₹113.92 करोड़) की स्वीकृति।
