न्यूज स्कैन ब्यूरो, सुपौल
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत जिले के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी कार्यपालक सहायकों एवं आई०टी० सहायक अपनी लंबित मांगों को लेकर 3 एवं 4 अक्टूबर 2025 को सामूहिक अवकाश एवं अपनी मांगों की पूर्ति नहीं होने पर 6 अक्टूबर 2025 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय पूरे बिहार में बिहार राज्य आईटी कर्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर लिया गया है।
जिसमें सुपौल जिला के आईटी सहायक सेवा संघ के जिलाध्यक्ष शशिकांत श्याम एवं कार्यपालक सहायक सेवा संघ के जिलाध्यक्ष सगेन्द्र कुमार ने एक संयुक्त बयान जारी कर बताया कि बिहार राज्य के अन्य संविदा कर्मियों की भांति मानदेय बढ़ोतरी सहित प्रमुख माँगें में समान व्यवहार न मिलने सौलेतापन रवैया अपनाने के कारण यह आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के नियंत्रणाधीन सामान्य प्रशासन विभाग (BPSM) द्वारा मानदेय पुनरीक्षण हेतु 28 अगस्त 2025 को आयोजित शासी परिषद की बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जबकि अन्य विभागों के कर्मचारियों को मानदेय बढ़ोतरी सहित अन्य दिया जा चुका है।
बिहार राज्य आईटी कर्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की प्रमुख मांगों में
सेवा स्थायीकरण एवं उचित वेतनमान का कार्यान्वयन,
सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूम पद सोपान के आधार पर मानदेय का निर्धारण,
नियोजन तिथि से ही ईपीएफ लाभ की सुनिश्चितता,
संकल्प ज्ञापांक-1003 (दिनांक 22.01.2021) के अनुसार पुनर्नियोजन व्यवस्था लागू करना। सेवाकाल में मृत्यु की स्थिति में न्यूनतम 40 लाख रुपये के मृत्यु उपादान का प्रावधान,आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियोजन का अधिकार,आम जनसेवाओं पर पड़ने वाला प्रभाव :
इस आंदोलन के कारण जिले के विभिन्न विभागों में निम्नलिखित अति-महत्वपूर्ण जनसेवाएँ पूर्णतः या आंशिक रूप से बाधित रहेंगी-
लोक सेवा अधिकारों के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित (RTPS केन्द्र), प्रखंड स्तर व जिला स्तर पर संघालित RTPS केन्द्र में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ यथा जाति, निवास, आय, क्रिमिलेयर, चरित्र प्रमाण पत्र, जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र एवं ई०डब्ल्यू०एस० प्रमाण पत्र आदि जारी करने का कार्य उप, राजस्व विभाग संबंधित कार्य यथा LPC, दाखिल-खारिज संबंधी कार्य ठप, पंचायती राज विभाग अन्तर्गत 15वीं एवं 8वीं आयोग से संचालित योजनाओं का पोर्टल पर क्रियानव्यन एवं रिर्पोटिंग कार्य सहित तमाम ऑनलाईन कार्य ठप, सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के पेंशन संबंधित कार्य, मुख्यमंत्री द्वारा राशन कार्ड संबंधित शिविर कार्य ठप, चुनावी तैयारियों मतदाता सूची संशोधन एवं बूथ प्रबंधन कार्य ठप एवं जिले के अन्य विभाग यथा बिजली, गृह विभाग, कृषि, सहकारिता, शिक्षा, आर्पूति, आवास, पंचायती राज लोक शिकायत, स्वास्थ्य, राजस्व, आईसीडीएस, स्वच्छता, सांख्यिकी, निर्वाचन कार्यालय, मंडल कारा, खनन, सहित 45 विभागों का ऑनलाईन संबंधित कार्य, रिपोटिंग एवं सभी कार्य ठप। सामान्य प्रशासन के तहत संचालित सभी योजनाओं का क्रियान्वयन रुकेगा।
मौके पर आई टी सहायक सेवा संघ के जिला अध्यक्ष शशिकांत श्याम एवं कार्यपालक सहायक सेवा संघ के जिला अध्यक्ष सगेन्द्र कुमार, जिला उपाध्यक्ष रोहन कुमार, जिला सचिव पुष्कर राज, उप सचिव मो० जावेद अख्तर कोषाध्यक्ष राजा मिश्र, मिडिया प्रभारी राजदीप यादव, गायत्री कुमारी, ऐकता, पिंकी कुमारी ने सरकार से अनुरोध किया है कि हमलोंगों की प्रमुख माँगे अविलंब पूर्ण किया जाय एवं आमजनों पर पड़ने वाला प्रभाव एवं कार्यालय संबंधित संपूर्ण कार्य ठप होने की सम्पूर्ण जबाबदेही सरकार की होगी।
