आंतरिक राजस्व बढ़ाने को लेकर आयुक्त सख्त, अवैध खनन पर कसा शिकंजा, खनन, होल्डिंग टैक्स और रॉयल्टी की शत-प्रतिशत वसूली के निर्देश

न्यूज स्कैन रिपाेर्टर, भागलपुर
प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय में आंतरिक राजस्व को लेकर प्रमंडल स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में भागलपुर और बाँका जिला अंतर्गत विभिन्न विभागों के अधिकारियों को राजस्व संग्रहण में तेजी लाने और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
बैठक में नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, खनिज विकास पदाधिकारी, अवर निबंधक, सभी नगर परिषद व नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी तथा दोनों जिलों के कार्य विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे।
अवैध खनन पर सघन जांच का आदेश
आयुक्त ने खनिज विकास पदाधिकारी, भागलपुर व बाँका को संयुक्त टीम बनाकर अवैध खनन की सघन जांच कराने का निर्देश दिया। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के स्तर से भी जांच सुनिश्चित कराने को कहा गया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध खनन में पकड़े गए वाहनों से यदि समय-सीमा के भीतर निर्धारित शुल्क की वसूली नहीं होती है तो समाहर्ता न्यायालय से वाहनों की नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।
चालान नहीं तो प्राथमिकी
बैठक में निर्देश दिया गया कि खनन से जुड़े वाहनों के चालान की सघन जांच की जाए। चालान अवैध पाए जाने या चालान नहीं होने की स्थिति में संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। साथ ही अधिष्ठापित धर्मकांटों की भी जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
राजस्व लक्ष्य की शत-प्रतिशत वसूली पर जोर
राज्य-कर अपर आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल तथा उप कृषि निदेशक-सह-संयुक्त नियंत्रक, माप एवं तौल को चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक निर्धारित राजस्व लक्ष्य की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
होल्डिंग टैक्स और ऑनलाइन भुगतान पर फोकस
सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों को अभियान चलाकर होल्डिंग टैक्स की वसूली तेज करने, छूटे हुए होल्डिंग की पहचान करने और सही प्रकृति के अनुसार आवासीय एवं व्यावसायिक कर वसूलने के निर्देश दिए गए।
नगर परिषद सुलतानगंज, नवगछिया और बाँका को होल्डिंग टैक्स के ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था शीघ्र लागू करने का निर्देश दिया गया।
कार्यालय भवन के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश
जिन नगर पंचायतों और अवर निबंधक कार्यालयों के पास अपना भवन नहीं है, उन्हें संबंधित अंचल अधिकारी एवं अपर समाहर्ता से समन्वय कर सतत लीज नीति या सरकारी भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया।
रॉयल्टी वसूली की साप्ताहिक समीक्षा
अपर समाहर्ता, भागलपुर और बाँका को रॉयल्टी वसूली को लेकर साप्ताहिक समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया गया। वहीं खनिज विकास पदाधिकारी को सप्ताह में दो दिन खान निरीक्षकों द्वारा विभिन्न विभागों के अकाउंटेंट से समन्वय कर माइनिंग रॉयल्टी और सीन्योरिज फीस की जांच सुनिश्चित कराने को कहा गया।
आयुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी विभाग की राशि बिना वैध कारण के लैप्स नहीं होनी चाहिए, और राजस्व संग्रहण में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।