बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। राज्य में औद्योगिक विकास की रफ्तार को तेज करते हुए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) ने 64 एकड़ जमीन आवंटित की है, जिससे राज्य में 3,000 करोड़ रुपये का निवेश सुनिश्चित होगा। इस पहल से न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे।
न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
जानकारी के मुताबिक पांच जिलों में कुल 15 इकाइयों के लगने की योजना है। बियाडा की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, बिहटा (पटना), बेगूसराय और गया को औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन 5 जगहों पर 15 नई फैक्ट्रियां लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन इकाइयों में प्लास्टिक, रबर, फूड प्रोसेसिंग, वस्त्र (Textile), आईटी (IT), और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। इन 15 फैक्ट्रियों से सीधे तौर पर 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा।
रिलायंस और बिड़ला समूहों की एंट्री
बिहार अब बड़े कॉरपोरेट घरानों की पसंद बनता जा रहा है। एक साल के भीतर 747 फैक्ट्रियां लगाने का प्रस्ताव सरकार को मिला है। इनमें से 317 इकाइयों को 404 एकड़ जमीन आवंटित की जा चुकी है। निवेश करने वाली प्रमुख कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जेके लक्ष्मी सीमेंट, आदित्य बिड़ला समूह, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, कैंपा कोला और श्याम स्टील शामिल हैं। इन कंपनियों द्वारा कुल 5,500 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है, जिससे लगभग 22,500 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
क्या यह बिहार के लिए ‘टर्निंग पॉइंट’ है?
बिहार लंबे समय से ‘पलायन’ और ‘बेरोजगारी’ के दंश से जूझ रहा है। इस औद्योगिक सक्रियता के कई गहरे मायने हैं। उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल के अनुसार, सरकार का लक्ष्य न केवल उत्पादन बढ़ाना है, बल्कि स्थानीय स्तर पर स्किल्ड लेबर को काम देना है ताकि उन्हें दूसरे राज्यों में न भटकना पड़े। बियाडा ने पिछले 3 महीनों में 40 से अधिक फैक्ट्रियों को हरी झंडी दी है। यह सरकारी तंत्र की पारदर्शिता और कार्यकुशलता को दर्शाता है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगने से बिहार के किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और कच्चा माल सीधे फैक्ट्रियों तक पहुँचेगा।
