विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने दिया तीसरा बड़ा तोहफा, अब सफाईकर्मियों के अधिकारों और कल्याण के लिए बनेगा राज्य आयोग
न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक कल्याणकारी घोषणाओं के जरिए राजनीतिक नफे का समीकरण साधने में जुट गए हैं। पहले 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का ऐलान, फिर पत्रकारों की पेंशन में बढ़ोतरी और अब सफाईकर्मियों के कल्याण के लिए आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। ये सभी कदम उनके ‘चुनावी गिफ्ट बॉक्स’ का हिस्सा माने जा रहे हैं।
रविवार सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट कर कहा,
“मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मैंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को निर्देश दिया है।” मुख्यमंत्री के मुताबिक, यह आयोग सफाईकर्मियों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सुझाव देगा, उनकी शिकायतों के निवारण में मदद करेगा और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा।
आयोग की संरचना
बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में कुल सात सदस्य होंगे। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य। इनमें से एक महिला या ट्रांसजेंडर सदस्य अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। यह आयोग सफाई कार्यों से जुड़े वंचित समाज को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएगा।
