न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
बिहार की सड़कों की सूरत अब पूरी तरह बदलने वाली है। राज्य के ‘पथ निर्माण विभाग’ ने एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है, जो न केवल सफर को आसान बनाएगी, बल्कि बिहार को निवेश के ग्लोबल मैप पर भी मजबूती से स्थापित करेगी। राज्य सरकार ने बिहार की 16 महत्वपूर्ण सड़कों को अत्याधुनिक ‘हाई-स्पीड कॉरिडोर’ के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। यह कदम मुख्यमंत्री के ‘सात निश्चय-3’ विजन का हिस्सा है, जिसके केंद्र में राज्य का औद्योगिक विकास और निजी निवेश है।
निवेशकों के लिए नया ‘इंडस्ट्रियल कॉरिडोर’
अब तक निवेशक केवल राजधानी पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित रहते थे, लेकिन इस योजना के बाद पूरा बिहार उनके लिए खुल जाएगा। सरकार का स्पष्ट विजन है कि निवेशकों को यह भरोसा दिलाया जाए कि बिहार के किसी भी जिले में आवाजाही अब समय लेने वाली प्रक्रिया नहीं होगी। इन कॉरिडोर के माध्यम से राज्य के दूरदराज के इलाकों को भी मुख्य आर्थिक केंद्रों से जोड़ा जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली-कोलकाता कॉरिडोर के साथ समन्वय बिठाते हुए इन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।
क्या है ‘कॉरिडोर’ की ताकत?
यह केवल एक सड़क नहीं, बल्कि एक पूरा गलियारा (Logistics Corridor) होता है। एक सामान्य हाईवे और कॉरिडोर में सबसे बड़ा अंतर ‘एक्सेस-कंट्रोल’ का होता है। ये सड़कें 4, 6 या 8 लेन की होती हैं, जिन पर वाहन बिना किसी बाधा के तेज गति से दौड़ सकते हैं। इन गलियारों के किनारे ही व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्र, लॉजिस्टिक हब और व्यावसायिक केंद्र विकसित किए जाते हैं। सुरक्षा और गति बनाए रखने के लिए इन सड़कों पर बेवजह की दुकानों या स्थानीय रास्तों को सीधे जुड़ने की अनुमति नहीं दी जाती, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा न्यूनतम हो जाता है।
परियोजनाओं का विस्तार और प्रमुख मार्ग
इस योजना के तहत राज्य के कोने-कोने को जोड़ने की तैयारी है। पटना-पूर्णिया कॉरिडोर (202 किमी) और वाराणसी-रांची-कोलकाता कॉरिडोर (196 किमी) जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स बिहार की परिवहन क्षमता को नई ऊंचाई देंगे। उत्तर बिहार के लिए उमगांव-सहरसा (185 किमी) और गलगलिया-अररिया-परसरमा (178 किमी) जैसे 4-लेन कॉरिडोर लाइफलाइन साबित होंगे। वहीं, राजधानी के चारों ओर पटना रिंग रोड (136 किमी) और पटना-बेतिया (174 किमी) जैसे मार्ग ट्रैफिक के दबाव को कम करेंगे।
दक्षिण बिहार में बख्तियारपुर-रजौली-कोडरमा (120 किमी) और पटना-बक्सर (111 किमी) मार्ग औद्योगिक माल की ढुलाई के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा, मोकामा-मिर्जाचौकी (141 किमी) और सिवान-मसरख-रामजानकी मार्ग (126 किमी) जैसे प्रोजेक्ट्स भी इस योजना का मुख्य हिस्सा हैं। औरंगाबाद से दरभंगा के बीच 6 पैकेज में निर्माण कार्य पहले से ही गति पकड़ चुका है।
जान लीजिए कि यह बिहार के लिए क्यों जरूरी है?
इन 16 कॉरिडोर का निर्माण बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित हो सकता है। सबसे पहला फायदा लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी के रूप में दिखेगा, जिससे बिहार के उत्पादों की पहुंच देश-दुनिया के बाजारों तक आसान होगी। दूसरा, इन सड़कों के किनारे उद्योग लगने से स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा, जिससे पलायन रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही, बेहतर कनेक्टिविटी के कारण कृषि उत्पादों को समय पर मंडियों तक पहुँचाया जा सकेगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
कुल मिलाकर, बिहार सरकार का यह रोडमैप राज्य को ‘बीमारू’ छवि से बाहर निकालकर एक आधुनिक और विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में सबसे बड़ा निवेश है। अगर ये कॉरिडोर समय पर पूरे होते हैं, तो बिहार आने वाले समय में उत्तर भारत का सबसे बड़ा ‘लॉजिस्टिक हब’ बनकर उभर सकता है।
