न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पटना से पूर्णिया तक बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने और पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने न्यूनतम बाजार मूल्य (MVR) के विशेष पुनरीक्षण का आदेश जारी किया है ताकि किसानों को उनकी जमीन का उचित और वर्तमान बाजार दर के अनुसार मुआवजा मिल सके।
राजस्व विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार इस परियोजना के तहत वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जिलों में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता, तेजी और न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित होगा। इससे भारतमाला परियोजना जैसी राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार, इस पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनके भूखंडों का ऐसा मुआवजा मिले जो मौजूदा बाजार दर से मेल खाता हो। इससे विकास कार्यों के लिए जमीन अधिग्रहण में किसानों की सहमति आसानी से मिल सकेगी और कानूनी विवाद भी नहीं होंगे।
