न्यूज स्कैन रिपाेर्टर, भागलपुर
भागलपुर जिले के खरीक थाना क्षेत्र के तहत बिहपुर एवं नारायणपुर रेलवे स्टेशन के आसपास रेल भूमि पर वर्षों से रह रहे सैकड़ों बाढ़-विस्थापित अत्यंत गरीब परिवारों के पुनर्वास को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हुआ है। सांसद अजय कुमार मंडल के पत्र पर संज्ञान लेते हुए अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, भागलपुर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
सांसद ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि उनके संसदीय क्षेत्र के खरीक, बिहपुर एवं नारायणपुर स्टेशन क्षेत्र में बसे बाढ़-विस्थापित परिवारों को रेल प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया है। रेलवे की ओर से थाना बिहपुर क्षेत्र में अभियान शुरू करते हुए संबंधित परिवारों को नामजद नोटिस जारी कर 23 दिसंबर 2025 तक स्थान खाली करने का निर्देश दिया गया था, जिससे क्षेत्र में रह रहे गरीब और विस्थापित परिवारों में भय और असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हो गया।
इस संदर्भ में सांसद ने रेलवे प्रशासन और राज्य सरकार के समन्वय से प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल वैकल्पिक पुनर्वास योजना तैयार करने का अनुरोध किया है। साथ ही, जब तक स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक मानवीय आधार पर अस्थायी रूप से उन्हें वहीं रहने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है।
अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, भागलपुर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया, भूमि सुधार उपसमाहर्ता (डीसीएलआर) नवगछिया तथा अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही, की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन 15 जनवरी 2026 तक या उससे पूर्व उपलब्ध कराने को कहा गया है।
इसके अलावा अंचल अधिकारी खरीक, बिहपुर एवं नारायणपुर को यह भी निर्देशित किया गया है कि विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि उपलब्ध कराने से संबंधित अभिलेख 15 जनवरी 2026 से पहले तैयार कर डीसीएलआर एवं एसडीओ नवगछिया को सौंपें।
प्रशासनिक स्तर पर हुई इस पहल से बाढ़-विस्थापित परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच और रिपोर्ट के बाद प्रशासन स्थायी और मानवीय समाधान की दिशा में क्या ठोस कदम उठाता है।
रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने से पहले बाढ़-विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की पहल, 15 जनवरी तक रिपोर्ट तलब
