न्यूज स्कैन ब्यूरो, सुपौल
जिला मुख्यालय स्थित डिग्री कॉलेज चौक के प्रागंण में गुरूवार को पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बैनर तले एक दिवसीय धरना जिला अध्यक्ष अनिल कुमार यादव की अध्यक्षता और श्याम पोद्दार के संचालन में सम्पन्न हुआ। धरना को संबोधित करते हुए वार्ड सदस्य संघ के मुख्य संरक्षक डॉ. अमन कुमार ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस लोकतंत्र, ग्राम स्वराज और राम राज्य का सपना देखा था उसे सही मायने में वार्ड सदस्य पूरा कर सकता है। वार्ड सदस्य जनता के सबसे करीबी जन प्रतिनिधि, जनतांत्रिक ढ़ाँचे की आधारस्तंभ और बुनियाद है। ये आम-अवाम की सेवा के लिए 24 घंटें उपलब्ध रहते है। डॉ. कुमार ने कहा कि मतदाताओं की भूमिका सिर्फ वोट देने भर से केवल समाप्त नहीं हो जाती है। बल्कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए निगरानी और जन प्रतिनिधि के क्रियाकलाप पर पैनी नजर रखने की जरूरत है। सांसद, विधायक एवं विधान पार्षद की भांति वार्ड सदस्यों को भी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। अन्यथा सभी जन प्रतिनिधि का पेंशन बंद होना चाहिए। जिला अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने कहा कि बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन के लिए निर्गत पत्र पर अमल कर पूर्णरूपेण लागू करायी जाय। इतना ही नहीं अतिशीघ्र विकास राशि की निधि डब्लू.आई.एम.सी. के खाते में डाला जाय। यादव ने कहा कि वार्ड सदस्यों को प्राप्त अधिकारों को कुचलने वाले जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी के ऊपर कठोर कार्रवाई का प्रावधान सरकार को करना चाहिए। प्रदेश कोषाध्यक्ष मुनेश्वर साह ने कहा कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत मुखिया के भांति वार्ड सदस्यों को भी 5 लाख रूपया का प्रशासनिक अधिकार दिया जाय। जिला महासचिव अरूण भारती ने कहा कि नल-जल योजना के तहत संचालित कर रहे अनुरक्षको का मानदेय दो हजार रूपया प्रति माह है। इसको बढ़ाकर दैनिक मजदूरी के हिसाब से कम-से-कम दस हजार रूपया प्रति माह किया जाय। बैठक में प्रखंड अध्यक्ष महेश गोस्वामी, सज्जन यादव, वीर बहादुर यादव, बिनोद कुमार यादव, आलोक कुमार, दिलीप सिंह, रविन्द्र कुमार, सुधीर मिश्र, संतोष कुमार, प्रमोद यादव, मो0 मेंहदी, बबीता कुमारी, चुन्नी कुमारी, रीना देवी, मो0 रहमान, रौशन कुमार, बिनोद कामत, अरूण कुमार, प्रदीप यादव आदि उपस्थित थे।
