न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना
बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रदेशभर में ‘राजस्व महाअभियान’ की शुरुआत की है। यह अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगा। इसके तहत उन सभी ऑफलाइन जमाबंदियों को ऑनलाइन करने की सुविधा दी जाएगी, जो अब तक डिजिटाइज नहीं हो पाई हैं।
विभाग के अनुसार, जिन जमीन मालिकों की जमाबंदी रिकॉर्ड अब तक ऑनलाइन नहीं हुई है, वे अपने दस्तावेज़ और प्रमाण लेकर राजस्व महाअभियान शिविर में पहुंचकर इसे ऑनलाइन करा सकते हैं। राजस्व कर्मी मौके पर ही आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेंगे। अभियान का उद्देश्य राज्य में जमीन संबंधी रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है, जिससे पारदर्शिता बढ़े और नागरिकों को अपने भूमि दस्तावेज आसानी से उपलब्ध हो सकें। विभाग का दावा है कि इससे न केवल राजस्व वसूली की प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि भविष्य में जमीन विवादों में भी कमी आएगी।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में टोल-फ्री नंबर 1800-345-6215 भी जारी किया है, जिस पर नागरिक अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं।
