तेजस्वी और पवन खेड़ा ने उठाए गंभीर सवाल, पोस्टर के ज़रिए राजधानी पटना में सरकार पर सीधा हमला
न्यूज़ स्कैन ब्यूरो, पटना
बिहार की राजनीति एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोपों की आंच में तप रही है। राज्य की राजधानी पटना में गुरुवार को कुछ विशालकाय पोस्टरों ने माहौल गर्मा दिया, जिनमें सीधे-सीधे नीतीश सरकार पर ₹70,877 करोड़ के ‘महाघोटाले’ का आरोप लगाया गया है। यह दावा कैग (CAG) की हालिया रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाते हुए राज्य सरकार पर फंड की व्यापक अनियमितता और जनता के पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार सरकार के कई विभागों ने ₹70,877 करोड़ की परियोजनाओं के लिए फंड तो ले लिया, लेकिन उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) जमा नहीं किया। यानी पैसा कहाँ खर्च हुआ, इसका कोई आधिकारिक सबूत नहीं है।
जानकारी के मुताबिक विभागवार डिटेल्स इस प्रकार हैं, पंचायती राज में 28154 करोड़, शिक्षा विभाग में 12623 करोड़, शहरी विकास में 11065 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग में 7800 करोड़ व कृषि विभाग में 2107 करोड़ का मामला सामने आया है।
पवन खेड़ा का कहना है कि यह राशि राज्य के वार्षिक बजट का लगभग एक-तिहाई है और यदि यही रुझान जारी रहा, तो अगले वर्ष यह आंकड़ा ₹1.4 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को हाल ही में विधानसभा सत्र में उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार योजनाओं के लिए मिले पैसों का सही उपयोग करने में विफल रही और यह “नियोजित भ्रष्टाचार” का संकेत है। उन्होंने इस महाघोटाले की तुलना चारा घोटाले से करते हुए कहा, “यह चारा घोटाले से 70 गुना बड़ा है और बिहार के भविष्य पर संकट है।” पटना की सड़कों पर लगे पोस्टरों में लिखा है, “CAG का खुलासा: बिहार में ₹71 हजार करोड़ का महाघोटाला!”।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा 2025 विधानसभा चुनाव में विपक्ष के लिए एक बड़ा चुनावी हथियार साबित हो सकता है। वहीं, सरकार इस मामले को प्रक्रियात्मक लापरवाही कहकर बचाव में उतर आई है। अधिकारियों का कहना है कि कई बार योजनाओं की धीमी प्रगति के कारण उपयोगिता रिपोर्ट तैयार होने में विलंब होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फंड गलत इस्तेमाल हुआ है।
